Monday, 23 November 2026
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आगरा में ग्राम रोजगार सेवकों का कार्य बहिष्कार, 24 हजार मानदेय और कैशलेस इलाज की मांग

आगरा में ग्राम रोजगार सेवकों का कार्य बहिष्कार, 24 हजार मानदेय और कैशलेस इलाज की मांग Agra
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आगरा, 22 नवंबर 2026। आगरा रोजगार सेवक हड़ताल का असर शनिवार, 21 नवंबर से दिखाई दिया, जब ग्राम रोजगार सेवक अपनी लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर चले गए। उन्होंने विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मासिक मानदेय बढ़ाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और ईपीएफ भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

अमर उजाला की 22 नवंबर की आगरा रिपोर्ट के अनुसार जिला अध्यक्ष मनमोहन चाहर ने बताया कि कार्य बहिष्कार प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर किया गया। प्रमुख मांगों में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ भुगतान शामिल है। ये संगठन की मांगें हैं, सरकार द्वारा स्वीकृत नई वेतन दर या लागू सुविधा नहीं।

इस रिपोर्ट में

आगरा में ब्लॉक स्तर पर सौंपे गए ज्ञापन

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा जिले में ग्राम रोजगार सेवकों ने सभी ब्लॉक विकासखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। कार्य बहिष्कार का निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लिया गया था। ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों ने शासन स्तर पर लंबित मांगों का समाधान करने की मांग की। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कितने ब्लॉकों में कितने रोजगार सेवक शामिल हुए या स्थानीय स्तर पर काम कितने दिनों तक प्रभावित रहेगा।

कार्य बहिष्कार से ग्राम पंचायतों में रोजगार से जुड़ी प्रक्रियाओं पर असर पड़ने की आशंका है, लेकिन वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित विकासखंडों में वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाती है। अभी किसी विशेष गांव में काम पूरी तरह बंद होने की पुष्टि नहीं हुई है।

24 हजार रुपये मानदेय, कैशलेस इलाज और ईपीएफ की मांग

आगरा के रोजगार सेवकों की तीन प्रमुख मांगें सामने आई हैं। पहली, मासिक मानदेय 24 हजार रुपये किया जाए। दूसरी, कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरी, ईपीएफ का भुगतान नियमित और स्पष्ट तरीके से सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने इन मांगों के साथ अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान की भी बात कही है।

जब तक संबंधित विभाग का लिखित आदेश सामने नहीं आता, तब तक मानदेय वृद्धि, कैशलेस इलाज या ईपीएफ को लागू सुविधा बताना सही नहीं होगा। आगरा की रिपोर्ट में सरकार की ओर से मांगों पर कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया प्रकाशित नहीं हुई है।

प्रदेश के अन्य जिलों में भी आंदोलन

यह विरोध केवल आगरा तक सीमित नहीं दिखता। हिन्दुस्तान की 21 नवंबर की भदोही रिपोर्ट में ग्राम रोजगार सेवकों की ओर से 24 हजार रुपये मासिक मानदेय, कैशलेस चिकित्सा और ईपीएफ भुगतान की मांगों के साथ ज्ञापन दिए जाने का उल्लेख है। Target TV Live ने बिजनौर में भी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार की तैयारी की खबर प्रकाशित की। ये रिपोर्टें आंदोलन के प्रदेश स्तर पर समन्वित होने की पुष्टि करती हैं, हालांकि हर जिले में इसकी स्थिति अलग हो सकती है।

विशेष रोजगार सृजन सप्ताह पर संभावित असर

अमर उजाला की आगरा रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 से 30 नवंबर तक विशेष रोजगार सृजन सप्ताह चलना था। रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य फसल बोआई के समय कृषि कार्यों के कारण मजदूरों को मिलने वाले काम में कमी की भरपाई के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। रोजगार सेवकों के कार्य बहिष्कार से कार्यक्रम के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आगरा के सभी विकासखंडों में कार्यक्रम स्थगित हुआ है या प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है।

ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की मांग और काम की उपलब्धता के संबंध में अपने ग्राम पंचायत और विकासखंड कार्यालय से आधिकारिक जानकारी लेनी चाहिए। किसी अपुष्ट संदेश के आधार पर यह न मानें कि रोजगार कार्यक्रम बंद हो गया है।

3 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी

आगरा के जिला अध्यक्ष के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि मांगों पर समाधान नहीं होने पर 3 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह संगठन की घोषित चेतावनी है; आगे आंदोलन किस रूप में चलेगा, यह शासन के साथ बातचीत और संगठन के अगले निर्णय पर निर्भर करेगा। प्रशासन या सरकार की ओर से लिखित फैसला आने पर स्थिति बदल सकती है।

आगरा के अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी समाचार इस रिपोर्ट में भी पढ़े जा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आगरा में ग्राम रोजगार सेवकों ने कार्य बहिष्कार कब किया?

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार कार्य बहिष्कार शनिवार, 21 नवंबर 2026 को किया गया।

रोजगार सेवकों की मुख्य मांगें क्या हैं?

24 हजार रुपये मासिक मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ भुगतान उनकी प्रमुख मांगें हैं।

विधानसभा घेराव कब प्रस्तावित है?

मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन ने 3 दिसंबर 2026 को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।

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