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डेनमार्क ने कथित हत्या साजिश के बाद रूसी रक्षा अताशे को निष्कासित किया, EU से वीजा सख्ती की मांग

डेनमार्क ने कथित हत्या साजिश के बाद रूसी रक्षा अताशे को निष्कासित किया, EU से वीजा सख्ती की मांग World
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कोपेनहेगन, 21 नवंबर 2026। डेनमार्क रूसी रक्षा अताशे निष्कासन के फैसले से यूरोप और रूस के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। डेनमार्क ने एक कथित हत्या साजिश में रूसी खुफिया तंत्र की भूमिका के आरोपों के बाद कोपेनहेगन स्थित रूसी दूतावास के रक्षा अताशे को सात दिन के भीतर देश छोड़ने को कहा है। डेनमार्क ने इस मामले को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। रूस की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए।

डेनमार्क ने क्या कार्रवाई की?

रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की 21 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने बताया कि रूसी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर रक्षा अताशे को निष्कासित करने का फैसला सूचित किया गया। डेनमार्क ने संबंधित अधिकारी को सात दिन के भीतर देश छोड़ने का समय दिया है। यह कदम उस जांच के बाद उठाया गया जिसमें अधिकारियों ने एक अमेरिकी-यूक्रेनी नागरिक की हत्या की कथित साजिश को लेकर रूसी खुफिया संबंधों की आशंका जताई।

डेनमार्क के अधिकारियों के अनुसार, कथित साजिश का लक्ष्य यूक्रेनी मूल का एक रैपर था, जो सितंबर में डेनमार्क में कार्यक्रम करने वाला था। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी दी। हालांकि जांच के आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है। इसलिए इस मामले को आरोप और जांच के रूप में ही प्रस्तुत करना जरूरी है, न कि किसी व्यक्ति या देश की कानूनी जिम्मेदारी पहले से तय मान लेना।

EU से वीजा नियम सख्त करने की मांग

रॉयटर्स के मुताबिक, डेनमार्क ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से रूसी नागरिकों की यात्रा पर समान और कड़े नियम अपनाने का आग्रह किया है। प्रस्तावों में रूसी नागरिकों के पर्यटन वीजा पर रोक या सख्ती, गैर-बायोमेट्रिक रूसी पासपोर्ट स्वीकार न करना और मौजूदा तथा पूर्व रूसी लड़ाकों के प्रवेश पर अतिरिक्त जांच जैसे विकल्प शामिल हैं। डेनमार्क इन सुझावों को ब्रसेल्स में EU राजदूतों के सामने रखने की तैयारी कर रहा है।

इन प्रस्तावों पर अभी यूरोपीय संघ की अंतिम स्वीकृति नहीं हुई है। शेंगेन क्षेत्र में वीजा और सीमा नियंत्रण के नियम सदस्य देशों और EU संस्थाओं के बीच बातचीत से तय होते हैं। किसी एक देश का प्रस्ताव स्वतः पूरे यूरोप में लागू नहीं हो जाता। इसलिए फिलहाल इसे डेनमार्क की पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव

रूस की ओर से आरोपों का खंडन किया गया है। इस तरह के कूटनीतिक विवादों में निष्कासन, राजदूत को तलब करना और वीजा पर सख्ती जैसे कदम विरोध दर्ज कराने के साधन होते हैं। रूस और यूरोपीय देशों के संबंध यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा चिंताओं और खुफिया गतिविधियों को लेकर पहले से तनावपूर्ण हैं। हालिया कदम इस तनाव को और बढ़ा सकता है, लेकिन इससे आगे की कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं है।

यूरोपीय आयोग ने डेनमार्क के प्रति एकजुटता जताई और सुरक्षा तैयारियों तथा प्रतिरोध क्षमता से जुड़ी नई रणनीति पर काम करने की बात कही। Reuters के अनुसार आयोग रूस के खिलाफ अगली प्रतिबंध पैकेज पर भी विचार कर रहा है, जिसमें वीजा प्रतिबंध चर्चा का विषय हो सकते हैं।

नागरिक यात्रा और सुरक्षा पर संभावित असर

यदि EU स्तर पर नए वीजा प्रतिबंध लागू होते हैं तो रूसी नागरिकों की पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राएं प्रभावित हो सकती हैं। अलग-अलग पासपोर्ट श्रेणियों और सुरक्षा जांच के आधार पर नियमों का असर बदल सकता है। साथ ही, यूरोपीय देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा उपाय लागू करते समय कानूनी प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकारों का पालन हो। किसी प्रस्ताव को लागू करने से पहले उसके दायरे, अपवाद और समीक्षा प्रक्रिया स्पष्ट करना जरूरी होगा।

डेनमार्क की कार्रवाई का तत्काल असर रूसी रक्षा अताशे के निष्कासन तक सीमित है। EU वीजा प्रस्ताव पर आगे चर्चा और सदस्य देशों की प्रतिक्रिया आने के बाद ही उसके व्यापक प्रभाव का पता चलेगा। कथित साजिश की जांच और अदालत की प्रक्रिया भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगी।

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