NEET पेपर लीक मामला 2026 अब मुकदमे के अगले चरण में पहुंच गया है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने मामले के 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के मुताबिक मुकदमे की रोजाना सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होगी। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 21 नवंबर को फिर सूचीबद्ध किया गया है।
इस खबर में
- अदालत ने क्या निर्देश दिया
- किन कानूनों के तहत आरोप
- परीक्षा और दोबारा टेस्ट की पृष्ठभूमि
- अब आगे क्या होगा
NEET पेपर लीक मामला 2026: 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल
19 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने बुधवार को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए। औपचारिक प्रक्रिया के लिए सभी आरोपियों को 21 नवंबर को अदालत में पेश करने को कहा गया है। इस चरण में आरोपियों को लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखने और दोष स्वीकार या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
कॉपीराइट और अन्य कानूनों के तहत आरोप
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के साथ-साथ CBI द्वारा लगाए गए भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 से जुड़े प्रावधानों के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है; अंतिम निर्णय सुनवाई और साक्ष्यों के बाद अदालत करेगी।
NEET परीक्षा रद्द होने की पृष्ठभूमि
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। प्रश्नपत्र लीक की जानकारी सामने आने के नौ दिन बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। CBI ने मामले की जांच की और आरोपपत्र दाखिल किए।
अब मुकदमे में क्या होगा
अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग 25 नवंबर से रोजाना आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया है। मुकदमे की नियमित सुनवाई में गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और बचाव पक्ष की दलीलें शामिल होंगी। मामले में आगे की प्रक्रिया अदालत के आदेशों के अनुसार चलेगी।
NEET अभ्यर्थियों और अभिभावकों के लिए यह मामला परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी आरोपी को दोषी मानना उचित नहीं होगा।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, 19 नवंबर 2026 और आकाशवाणी समाचार।





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