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COP31 वार्ता समयसीमा से आगे खिंची, जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर देशों में मतभेद

COP31 वार्ता समयसीमा से आगे खिंची, जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर देशों में मतभेद World
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अंताल्या, 21 नवंबर 2026। COP31 जलवायु वार्ता शुक्रवार की निर्धारित समयसीमा के बाद शनिवार तक खिंच गई। करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जलवायु कार्रवाई और वित्त से जुड़े अंतिम दस्तावेज पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन का उल्लेख, विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता और उत्सर्जन घटाने की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस और गार्जियन की रिपोर्टों के अनुसार मसौदा समझौते में कोयला, तेल और गैस का स्पष्ट उल्लेख न होने पर छोटे द्वीपीय देशों, कुछ यूरोपीय देशों और नागरिक संगठनों ने आपत्ति जताई।

जीवाश्म ईंधन का उल्लेख मुख्य विवाद

COP31 के नवीनतम मसौदा दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर विवाद बढ़ा। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कोयला, तेल और गैस के जलने से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। कई देशों और पर्यावरण संगठनों का कहना है कि यदि अंतिम दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने की दिशा स्पष्ट नहीं होगी तो सम्मेलन की प्रतिबद्धता कमजोर रह सकती है।

पानामा और कुछ यूरोपीय देशों ने मसौदे में जीवाश्म ईंधन का उल्लेख शामिल करने पर जोर दिया। छोटे द्वीपीय और जलवायु-संवेदनशील देश भी उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य को स्पष्ट रखने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों ने दस्तावेज में ऐसे संदर्भों को हटाने या कमजोर रखने की कोशिश की।

जलवायु वित्त पर मतभेद

विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन, आपदा के बाद पुनर्निर्माण और ऊर्जा बदलाव हेतु पर्याप्त वित्त की जरूरत है। मसौदा दस्तावेज में एक सहायता कोष बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में रहा, लेकिन उसकी निश्चित राशि स्पष्ट नहीं बताई गई। कुछ देशों ने कहा कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बिना सामान्य घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी।

जलवायु वित्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई गरीब और जलवायु-संवेदनशील देश उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान के बावजूद बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर बढ़ने और चरम मौसम से प्रभावित होते हैं। उन्हें अनुकूलन ढांचे, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और ऊर्जा परिवर्तन के लिए संसाधनों की जरूरत होती है।

नागरिक संगठनों की चिंता

गार्जियन की 21 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक समाज संगठनों ने सम्मेलन के संयुक्त अध्यक्षों को पत्र लिखकर चेताया कि अंतिम दस्तावेज जलवायु कार्रवाई की जरूरत से पीछे रह सकता है। उनका कहना था कि मसौदे में जीवाश्म ईंधन का उल्लेख न होना और नई वित्तीय प्रतिबद्धताओं की कमी विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देती। कुछ प्रतिनिधियों ने सम्मेलन स्थल पर विरोध भी दर्ज कराया।

इन संगठनों की आलोचना सभी देशों की आधिकारिक स्थिति नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि नागरिक समूह समझौते में ठोस प्रतिबद्धताएं चाहते हैं। छोटे द्वीपीय देशों के लिए समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसम विशेष चिंता का विषय है।

1.5 डिग्री लक्ष्य का संदर्भ

पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य रखा गया था। वैज्ञानिक आकलन चेताते रहे हैं कि मौजूदा उत्सर्जन प्रवृत्तियां इस सीमा को पार करने का जोखिम बढ़ाती हैं। इस वजह से COP31 में उत्सर्जन घटाने और ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव की भाषा पर ध्यान दिया जा रहा है।

किसी एक सम्मेलन का दस्तावेज अकेले वैश्विक उत्सर्जन नहीं घटाता, लेकिन यह देशों को साझा दिशा, वित्त और जवाबदेही पर सहमत करने का मंच होता है। अंतिम समझौते की भाषा का असर राष्ट्रीय नीतियों और भविष्य की वार्ताओं पर पड़ सकता है।

वार्ता आगे बढ़ने पर क्या देखना होगा?

शनिवार तक वार्ता जारी रहने के बावजूद अंतिम दस्तावेज पर सहमति स्पष्ट नहीं थी। प्रतिनिधियों को जीवाश्म ईंधन के उल्लेख, वित्तीय सहायता, अनुकूलन और ऊर्जा बदलाव पर ऐसी भाषा खोजनी होगी जिसे अधिकतर देश स्वीकार कर सकें। अंतिम समझौते में किसी विषय का उल्लेख न होना या अस्पष्ट भाषा आगे की जलवायु नीति के लिए संकेतक बन सकती है।

यह सम्मेलन फिर दिखाता है कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई में विज्ञान, वित्त और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना कठिन है। अंतिम दस्तावेज और देशों की स्वीकृति के बाद ही इसकी उपलब्धि का आकलन हो सकेगा।

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