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यूपी मतदाता सूची पर 1.27 करोड़ हिंदू नाम हटने के दावे का डेटा मांगा, पूर्व न्यायाधीशों के आयोग ने योगी को लिखा पत्र

यूपी मतदाता सूची पर 1.27 करोड़ हिंदू नाम हटने के दावे का डेटा मांगा, पूर्व न्यायाधीशों के आयोग ने योगी को लिखा पत्र india
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नई दिल्ली/लखनऊ, 21 नवंबर 2026। यूपी मतदाता सूची 1.27 करोड़ दावा अब स्वतंत्र जांच आयोग की डेटा मांग के बाद फिर चर्चा में है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट न्यायाधीशों के एक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उस सार्वजनिक दावे के समर्थन में दस्तावेज और आंकड़े मांगे हैं, जिसमें कहा गया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हट गए। आयोग ने कहा है कि यह सामग्री उसके मतदाता सूची संशोधन की पद्धति और पात्र मतदाताओं के नाम हटने से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए प्रासंगिक है।

आयोग ने किस आधार पर डेटा मांगा?

न्यू इंडियन एक्सप्रेस और PTI की 21 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, Lawyers’ Association for Constitution (LAFC) की पहल पर गठित आयोग ने मुख्यमंत्री से उनके बयान के समर्थन में कोई भी प्रासंगिक डेटा या दस्तावेज साझा करने का आग्रह किया है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर कर रहे हैं। इसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और कई पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश शामिल हैं।

आयोग ने कहा है कि वह उपलब्ध कराई गई सामग्री की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा करेगा। उसका उद्देश्य SIR प्रक्रिया की संवैधानिक और वैधानिक वैधता, अपनाई गई पद्धति और उसके प्रभाव की जांच करना है। आयोग ने आगामी चुनावों का उल्लेख करते हुए सामग्री जल्द देने का आग्रह किया है।

यूपी के CEO पहले क्या कह चुके हैं?

17 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा था कि निर्वाचन आयोग का मतदाता डेटाबेस मतदाताओं का धर्म या जाति दर्ज नहीं करता। उनके अनुसार रिकॉर्ड में नाम, आयु, लिंग, मकान संख्या और रिश्तेदार का विवरण रहता है, लेकिन धर्म या जाति का कॉलम नहीं होता। उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर आधिकारिक मतदाता विश्लेषण आयोग जारी नहीं करता।

रिनवा ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची सार्वजनिक दस्तावेज है और व्यक्ति या संगठन नामों के आधार पर स्वतंत्र विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उसे निर्वाचन विभाग का आधिकारिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना बनाने की साजिश से इनकार किया था। इसलिए मुख्यमंत्री का दावा और निर्वाचन अधिकारी का स्पष्टीकरण अलग-अलग पक्षों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़े

CEO के बयान पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज थे। यह अप्रैल में प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में लगभग 18.84 लाख अधिक बताए गए। रिनवा ने यह भी स्पष्ट किया था कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अनुमानित आबादी और मतदाता सूची के बीच अंतर को सीधे हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं कहा जा सकता। इसमें ऐसे पात्र नागरिक भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले कभी पंजीकरण नहीं कराया।

किसी व्यक्ति का नाम सूची में न होना और पहले से दर्ज नाम हटाया जाना अलग स्थितियां हैं। इसकी जांच के लिए पुराने और नए रिकॉर्ड का मिलान, आवेदन, आपत्ति और संशोधन का आधार देखना होगा।

आगे की प्रक्रिया

अब आयोग मुख्यमंत्री से मांगी गई सामग्री की प्रतीक्षा करेगा। यदि दस्तावेज दिए जाते हैं तो आयोग उन्हें अपनी जांच के दायरे में परखेगा। निर्वाचन विभाग की ओर से दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी चलती है, जिसके जरिए नागरिक अपने नाम की स्थिति जांच सकते हैं और जरूरी दस्तावेजों के साथ सुधार का अनुरोध कर सकते हैं।

मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। इसलिए किसी बड़े समूह के नाम हटने के दावे या सूची में नाम न होने की शिकायत की दस्तावेजी और पारदर्शी जांच जरूरी है। अभी 1.27 करोड़ का आंकड़ा मुख्यमंत्री के दावे के रूप में सामने आया है; स्वतंत्र आयोग ने उसका आधार मांगा है और CEO कह चुके हैं कि निर्वाचन आयोग धर्म आधारित डेटा नहीं रखता। आयोग की समीक्षा और आधिकारिक दस्तावेज आने तक इस आंकड़े को प्रमाणित निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

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