आगरा कृष्णापुरी पार्क की जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुंच गया है। अधिकरण ने फिलहाल विवादित स्थल पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। अगली सुनवाई 15 फरवरी 2027 को तय की गई है।
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आगरा कृष्णापुरी पार्क मामले में निर्माण पर रोक
थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की कृष्णापुरी कॉलोनी स्थित पार्क की भूमि को लेकर मंगलवार को NGT की प्रधान पीठ में सुनवाई हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकरण ने विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण पर रोक लगा दी। ADA ने अपना पक्ष और जवाब दाखिल करने के लिए फिर से दो सप्ताह का समय मांगा। अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी 2027 रखी गई है। फिलहाल यह अंतरिम आदेश है; इससे जमीन के अंतिम स्वामित्व या आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
पेड़ काटने और पार्क की जमीन पर कब्जे का आरोप
मामले में सामाजिक कार्यकर्ता जगन प्रसाद तेहरिया ने NGT में अपील दायर की है। उनकी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कृष्णापुरी कॉलोनी के पार्क की भूमि पर हरे पेड़ काटे गए और कब्जा कर निर्माण शुरू किया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस कार्रवाई में संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत रही। ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्षों का जवाब और अधिकरण की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
याचिका के मुताबिक, कॉलोनी लगभग 45 वर्ष पुरानी है और उसका नक्शा ADA से स्वीकृत बताया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से दस्तावेज तैयार कर पार्क की जमीन पर दावा किया और निर्माण शुरू कराया। एक सितंबर को मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और ADA उपाध्यक्ष को भी प्रार्थनापत्र देकर पार्क की जमीन से कब्जा हटाने की मांग किए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
ADA ने मांगा अतिरिक्त समय
सुनवाई में ADA ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अब प्राधिकरण को अपना पक्ष और संबंधित रिकॉर्ड अधिकरण के सामने रखना होगा। ऐसे मामलों में स्वीकृत लेआउट, राजस्व अभिलेख, पार्क के लिए आरक्षित भूमि और मौके पर हुए निर्माण की स्थिति जैसे दस्तावेज अहम होते हैं। आगे की सुनवाई में इन्हीं तथ्यों के आधार पर विवाद की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
कॉलोनी के पार्क और हरित क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं
किसी भी आवासीय कॉलोनी में पार्क केवल खाली जमीन नहीं होते। वे बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों के लिए खुले स्थान उपलब्ध कराते हैं। पेड़ों और हरित क्षेत्र से गर्मी कम करने, धूल रोकने और आसपास के पर्यावरण को बेहतर रखने में मदद मिलती है। इसलिए पार्क की जमीन से जुड़े विवादों में दस्तावेजी स्थिति और पर्यावरणीय पहलू दोनों की जांच जरूरी है।
फिलहाल निर्माण पर रोक लागू है और अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी। मामले में अंतिम निष्कर्ष आने तक कब्जे और मिलीभगत से जुड़े आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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