ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित विभागों से दो सप्ताह के भीतर ठोस कार्ययोजना पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान हनुमान बांध से जलालपुर तक करीब 13 किलोमीटर क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी देखी गई, जिसमें नदी के आसपास कचरा और निर्माण सामग्री का मलबा दिखाई दिया।
इस खबर में
- हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए
- 84 नालों का पानी और मलबे की समस्या
- विभागों से क्या जवाब मांगा गया
- नागरिकों की भूमिका क्यों जरूरी
ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी पर हाईकोर्ट की सख्ती
18 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने नदी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। ड्रोन फुटेज में नदी क्षेत्र में निर्माण सामग्री और कचरा जमा दिखा। अदालत ने कहा कि नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित होने और प्रदूषण बढ़ने के कारणों पर जिम्मेदार विभागों को स्पष्ट जवाब देना होगा। संबंधित पक्षों को दो सप्ताह में अपनी कार्ययोजना और कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करना है।
84 नालों का पानी नदी में मिलने का मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से बताया गया कि शहर के 84 नालों का पानी स्वर्ण रेखा नदी में पहुंच रहा है। अदालत ने नगर निगम से पूछा कि नालों के पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था है और घर-घर कचरा संग्रहण कितना प्रभावी है। यह मुद्दा केवल नदी के किनारे की सफाई का नहीं, बल्कि शहर के गंदे पानी के प्रबंधन और नियमित कचरा निस्तारण से भी जुड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ने हनुमान बांध से जलालपुर तक करीब 13 किलोमीटर क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी कराई थी। निगम की अनुपालन रिपोर्ट में नदी में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई और अब तक 16 हजार रुपये जुर्माना वसूलने की जानकारी भी दी गई।
जल संसाधन विभाग और PWD से जवाब
हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग से पूछा कि नदी के रखरखाव की जिम्मेदारी होने के बावजूद सफाई की स्थिति इतनी खराब क्यों है। लोक निर्माण विभाग (PWD) से एलिवेटेड रोड के निर्माण से निकले मलबे को हटाने और अधूरे निर्माण कार्य की समय-सीमा बताने को कहा गया है। नगर निगम को नालों, कचरा संग्रहण और नदी में अपशिष्ट पहुंचने से रोकने के उपायों पर जवाब देना होगा।
इन निर्देशों का उद्देश्य विभागों की जिम्मेदारी स्पष्ट करना और एक व्यावहारिक योजना सामने लाना है। केवल सफाई अभियान चलाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक गंदे पानी और मलबे के स्रोत पर रोक न लगे।
नदी को बचाने में नागरिकों की भूमिका
अदालत ने जनभागीदारी पर भी जोर दिया है। याचिकाकर्ता पक्ष से अधिवक्ताओं के सहयोग से जागरूकता अभियान की योजना देने को कहा गया है। नदी में कचरा डालने से रोकना, घरेलू कचरे का सही निस्तारण और स्थानीय निगरानी ऐसे कदम हैं जिनमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
अब अगली सुनवाई में विभागों की कार्ययोजना और जवाब पर नजर रहेगी। ग्वालियर के लिए असली कसौटी यह होगी कि अदालत में दिए गए आश्वासन जमीन पर नदी के बहाव और पानी की गुणवत्ता में सुधार ला पाते हैं या नहीं।
ग्वालियर से जुड़ी अन्य खबर: ग्वालियर में उपभोक्ता आयोग का फैसला पढ़ें।
स्रोत: नईदुनिया की 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और अमर उजाला की रिपोर्ट।






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