NIA आतंकवाद रोधी सम्मेलन गुरुवार, 19 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का इस वर्ष का मुख्य विषय “सीमा-पार आतंकवाद” रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय तथा जांच की आधुनिक पद्धतियों पर चर्चा होगी।
इस खबर में
- इस वर्ष सम्मेलन का विषय
- डिजिटल जांच और विदेशी साक्ष्य पर जोर
- केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का समन्वय
- सम्मेलन का उद्देश्य
सीमा-पार आतंकवाद पर केंद्रित रहेगा सम्मेलन
गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार सम्मेलन 19 और 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और जांच के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार करना है। सीमा-पार नेटवर्क, वित्तीय सहायता और अलग-अलग देशों से जुड़े साक्ष्य हासिल करना जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण विषय रहेंगे।
डिजिटल फॉरेंसिक और विदेशी साक्ष्य पर चर्चा
सम्मेलन के एजेंडे में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा विश्लेषण और आतंकवाद से जुड़े मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। जांच में मोबाइल और डिजिटल उपकरणों से प्राप्त जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसे साक्ष्यों का सुरक्षित संग्रह, सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्तुतीकरण भी उतना ही जरूरी है।
इसके अलावा कट्टरपंथ रोकने, जासूसी, उभरते हाइब्रिड खतरों और आतंकवाद से जुड़ी जांचों में सामने आए अनुभवों पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वय
आतंकवाद से जुड़े मामलों में कई बार अलग-अलग राज्यों और देशों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी होता है। सम्मेलन का एक लक्ष्य केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन इकाइयों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अधिकारी मामलों की जांच में अपनाई गई अच्छी प्रक्रियाओं और चुनौतियों पर अनुभव साझा कर सकेंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साझा मंच
ऐसे सम्मेलन का महत्व केवल नीतिगत चर्चा तक सीमित नहीं है। जांचकर्ताओं, अभियोजकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सीधा संवाद मामलों की तैयारी, साक्ष्य प्रबंधन और अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सम्मेलन से सामने आने वाले सुझावों पर आगे की कार्रवाई और एजेंसियों के स्तर पर उनका क्रियान्वयन अहम रहेगा।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), गृह मंत्रालय, 18 नवंबर 2026।





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