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गोवा ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी, कौशल प्रशिक्षण को बजट का 60 प्रतिशत देने की योजना

गोवा ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी, कौशल प्रशिक्षण को बजट का 60 प्रतिशत देने की योजना AI & Technology News
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पणजी, 21 नवंबर 2026। गोवा AI नीति 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पांच योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के अनुसार नीति का उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों, युवाओं, शिक्षकों, स्थानीय उद्योगों और सरकारी विभागों में AI की समझ और उपयोग बढ़ाना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10 करोड़ रुपये की मंजूरी की जानकारी दी है।

बजट का 60 प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण पर

सरकारी घोषणा के अनुसार पांच योजनाओं को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कुल आवंटन का 60 प्रतिशत AI कौशल और क्षमता निर्माण के लिए, 20 प्रतिशत स्टार्टअप सहायता और 20 प्रतिशत AI ढांचे के विकास के लिए रखने की योजना है। कार्यक्रमों में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, युवा, पेशेवर और सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार AI प्रशिक्षण को केवल तकनीकी संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक स्तर पर पहुंचाना चाहती है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि AI से जुड़ी शिक्षा अलग-अलग शैक्षणिक स्तरों तक ले जाने पर जोर रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खौंटे ने नीति का लक्ष्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्थानीय MSME और युवा नवाचारकर्ताओं को नई तकनीक के लिए तैयार करना बताया। ये घोषित लक्ष्य हैं; प्रशिक्षण की पहुंच और परिणाम लागू होने के बाद ही आंके जा सकेंगे।

सरकारी स्कूलों में AI लैब की योजना

AI Ready Goa योजना के तहत अधिकतम 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब स्थापित करने, 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और 100 विशेषज्ञों का AI Coach Network बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को AI की मूल अवधारणाओं, डेटा और तकनीकी उपयोग की जानकारी देना है। स्कूलों में AI शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, उपकरण, इंटरनेट और पाठ्य सामग्री की जरूरत होगी। केवल लैब स्थापित करना पर्याप्त नहीं; नियमित अभ्यास और जिम्मेदार AI उपयोग की समझ भी जरूरी है।

स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान

नीति में 20 प्रतिशत आवंटन AI स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सहायता के लिए रखने की बात कही गई है। इससे स्थानीय उद्यमियों को AI आधारित सेवाएं और उत्पाद विकसित करने में मदद देने का लक्ष्य है। शेष 20 प्रतिशत AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की योजना है, जिसमें कंप्यूटिंग संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी प्रयोग की सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। विस्तृत परियोजना सूची और हर योजना की समय-सीमा अभी सामने नहीं आई है।

कोंकणी भाषा के लिए AI मॉडल

Konkani AI & Research Excellence Scheme के तहत कोंकणी भाषा के लिए बड़े भाषा मॉडल, भाषण और अनुवाद तकनीक विकसित करने की योजना बताई गई है। इसमें BHASHINI के साथ भाषा संसाधन और अनुवाद अवसंरचना पर काम शामिल है। भाषा-विशेष AI मॉडल के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ और आवाज डेटा जरूरी होता है। डेटा संग्रह में समुदाय की सहमति, सही प्रतिनिधित्व और गोपनीयता का ध्यान रखना होगा।

आगे कैसे मापा जाएगा असर?

नीति की सफलता प्रशिक्षित विद्यार्थियों, शिक्षक क्षमता, स्टार्टअप के वास्तविक उत्पाद और सरकारी सेवाओं में AI के उपयोग से मापी जा सकेगी। सरकार ने 250 करोड़ रुपये के Innovation Fund का भी उल्लेख किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये की मंजूरी बताई गई है। दोनों रकमों का दायरा अलग है; इन्हें एक ही तत्काल खर्च नहीं समझना चाहिए। योजना-वार दिशा-निर्देश और बजट उपयोग की जानकारी आगे महत्वपूर्ण होगी।

गोवा की AI नीति तकनीकी कौशल और स्थानीय भाषा तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास है। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और पारदर्शी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

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