AI कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु टेक समिट 2026 में पांच प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता किया है। Google, Salesforce, Pega Systems, Sarvam AI और Gnani.ai के साथ किए गए इन MoU का लक्ष्य राज्य के 63,200 इंजीनियरिंग और डिप्लोमा विद्यार्थियों तथा कामकाजी पेशेवरों को उभरती AI तकनीकों में प्रशिक्षित करना है।
इस खबर में
- किन कंपनियों से समझौता हुआ
- कितने लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा
- कौन-कौन सी तकनीकें शामिल हैं
- विद्यार्थियों और उद्योग को संभावित लाभ
पांच तकनीकी कंपनियों के साथ समझौते
बेंगलुरु टेक समिट के 29वें संस्करण के पहले दिन कर्नाटक सरकार ने पांच कंपनियों के साथ समझौते किए। इन साझेदारियों का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच कौशल का अंतर कम करना है। कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के साथ तकनीकी उपकरणों का उपयोग, व्यावहारिक अभ्यास और परियोजनाओं पर काम करने के अवसर शामिल होंगे।
63,200 विद्यार्थियों और पेशेवरों को प्रशिक्षण
समझौतों के तहत कुल 63,200 लोगों तक प्रशिक्षण पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी तथा पहले से काम कर रहे पेशेवर शामिल होंगे। Gnani.ai ने अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर 1,000 इंजीनियरिंग और विज्ञान विद्यार्थियों को बहुभाषी वॉइस AI एप्लिकेशन और AI एजेंट विकसित करने का प्रशिक्षण देने की साझेदारी की है।
GenAI, Agentic AI और Voice AI पर फोकस
प्रशिक्षण में जनरेटिव AI, एजेंटिक AI, AI एजेंट डेवलपमेंट, वॉइस AI, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषय शामिल होंगे। प्रतिभागियों को उद्योग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स पर अभ्यास, कैपस्टोन प्रोजेक्ट और प्रमाणन के अवसर दिए जाने की योजना है।
कौशल विकास और रोजगार के बीच सेतु
AI तकनीकों के विस्तार के साथ कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो इन टूल्स को वास्तविक उत्पादों और सेवाओं में इस्तेमाल कर सकें। पाठ्यक्रमों में प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण शामिल होने से विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी के बजाय कामकाजी अनुभव हासिल करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण कितने प्रतिभागियों तक प्रभावी रूप से पहुंचता है और उन्हें आगे रोजगार या उद्यम के अवसर कितने मिलते हैं।
स्रोत: ETGovernment, 18 नवंबर 2026।






Comments (0)