आगरा, 21 नवंबर 2026। आगरा दीवानी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए निजी वाहनों के प्रवेश और परिसर में अधिवक्ता के रूप में काम करने वाले लोगों की पहचान को लेकर दो प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जिला जज संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्षों और सचिवों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि आमजन और वादकारियों के निजी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों तक ही जा सकेंगे। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान और स्थिति की जांच की जाएगी जो बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं हैं, लेकिन अधिवक्ता बताकर विधि व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां कर रहे हैं।
यह बैठक दीवानी परिसर में बृहस्पतिवार को वाहन हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद बुलाई गई थी। बैठक में परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बेहतर करने पर चर्चा हुई। अमर उजाला की आगरा रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में अलग से यह नहीं बताया गया है कि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर व्यवस्था किस तारीख से पूरी तरह लागू होगी; इसलिए आम लोगों को परिसर में पहुंचने से पहले संबंधित कार्यालय या सुरक्षा कर्मियों से ताजा निर्देश की पुष्टि करनी चाहिए।
निजी वाहनों के प्रवेश पर क्या निर्णय हुआ?
पहले प्रस्ताव के मुताबिक आम नागरिकों और मुकदमों से जुड़े वादकारियों के निजी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों तक जा सकेंगे। इसका उद्देश्य परिसर के भीतर अनियंत्रित वाहन आवाजाही कम करना और अदालत परिसर को सुरक्षित व व्यवस्थित रखना है। रिपोर्ट के अनुसार संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए जाने हैं।
वादकारियों के लिए इसका अर्थ है कि अदालत की तारीख पर जाते समय पार्किंग के लिए अतिरिक्त समय रखना उपयोगी होगा। वाहन को प्रवेश द्वार के भीतर किसी भी खाली जगह पर खड़ा करने की अनुमति मानकर नहीं चलना चाहिए। जहां निर्धारित पार्किंग उपलब्ध है, वहीं वाहन खड़ा करने और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अदालत में पेशी, दस्तावेज जमा करने या वकील से मिलने का समय हो तो यात्रा की योजना पहले बना लें।
अपंजीकृत लोगों की पहचान क्यों जांची जाएगी?
दूसरे प्रस्ताव में ऐसे लोगों को चिह्नित करने की बात कही गई है जो बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन खुद को अधिवक्ता बताकर विधि व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां कर रहे हैं। बैठक में विधि छात्रों और अन्य अपंजीकृत व्यक्तियों की वास्तविक पहचान और स्थिति का सत्यापन कराने का विषय भी शामिल था।
किसी व्यक्ति का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण और उसके पेशेवर अधिकारों का प्रश्न नियामक नियमों से जुड़ा होता है। अदालत परिसर में वकील की पहचान स्पष्ट होना वादकारियों के हित में भी है, ताकि वे कानूनी सलाह या प्रतिनिधित्व के लिए सही पंजीकृत पेशेवर तक पहुंच सकें। हालांकि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई या दोष का निष्कर्ष जांच और अधिकृत अभिलेख के आधार पर ही निकाला जा सकता है। केवल संदेह या आरोप के आधार पर किसी को फर्जी अधिवक्ता घोषित करना उचित नहीं होगा।
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत क्यों पड़ी?
अदालत परिसर में रोज बड़ी संख्या में वादी, गवाह, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिक आते हैं। ऐसे स्थान पर वाहन नियंत्रण, पहचान सत्यापन और सुरक्षित आवाजाही महत्वपूर्ण होती है। पार्किंग को व्यवस्थित रखने से अदालत भवन के आसपास भीड़ और अव्यवस्था कम हो सकती है। पहचान जांच से नागरिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि कानूनी प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में पंजीकृत है या नहीं।
दीवानी परिसर में वाहन हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद जिला जज की अध्यक्षता में बैठक होना बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासनिक और बार स्तर पर समन्वय से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रवेश व्यवस्था, पार्किंग संकेतक, पास या पहचान जांच जैसे व्यावहारिक कदम तय किए जा सकते हैं। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में ऐसे किसी विस्तृत समयबद्ध लागूकरण कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।
वादकारियों और आगंतुकों को क्या करना चाहिए?
- अदालत परिसर जाने से पहले निर्धारित पार्किंग के बारे में जानकारी लें।
- वाहन को केवल अधिकृत स्थान पर खड़ा करें।
- अदालत में प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।
- कानूनी सलाह लेते समय अधिवक्ता का पंजीकरण और पहचान जांचें।
- किसी संदिग्ध दावे या शिकायत को संबंधित बार एसोसिएशन या प्रशासन तक पहुंचाएं।
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स्रोत
यह रिपोर्ट अमर उजाला के आगरा ब्यूरो की 21 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। बैठक में पारित प्रस्तावों और लागू करने की तारीख से जुड़ी नई आधिकारिक सूचना आने पर खबर अपडेट की जाएगी।







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