रीवा गौशाला घोटाला मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में छापा मारकर संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए। मामला डभौरा नगर परिषद में गौशाला निर्माण से जुड़ा है, जिसकी कुल लागत 37.85 लाख रुपये बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार निर्माण कार्य, पोर्टल पर दर्ज बिल और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है; अभी आरोपों की जांच जारी है और किसी को दोषी घोषित नहीं किया गया है।
अपडेट: 20 नवंबर 2026 | मध्य प्रदेश | DLP News TV24
इस खबर में
- EOW ने कहां और क्यों छापा मारा?
- 37.85 लाख रुपये के मामले में क्या अंतर सामने आया?
- FIR में किन लोगों के नाम हैं?
- अब जांच में क्या देखा जाएगा?
रीवा गौशाला घोटाला: EOW की कार्रवाई
अमर उजाला की 20 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक EOW ने डभौरा नगर परिषद में गौशाला निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पर छापा मारा। टीम ने जांच से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इन रिकॉर्डों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि, भुगतान और जमीन पर हुए काम के बीच क्या संबंध रहा।
गौशाला निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्य में तकनीकी स्वीकृति, निविदा, निर्माण की माप, गुणवत्ता प्रमाणन, बिल और भुगतान के कई चरण होते हैं। इन दस्तावेजों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि काम निर्धारित योजना और स्वीकृत लागत के अनुरूप हुआ या नहीं। EOW ने रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जिससे जांच अब दस्तावेजी आधार पर आगे बढ़ेगी।
37.85 लाख रुपये के मामले में क्या अंतर बताया गया?
रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना की कुल राशि 37.85 लाख रुपये बताई गई है। विभागीय पोर्टल पर इस काम के लिए 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज होने की जानकारी सामने आई, जबकि ठेकेदार को लगभग 20.22 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की बात कही गई है। इन राशियों का अंतर जांच का एक हिस्सा है। पोर्टल पर दर्ज बिल, स्वीकृत राशि और वास्तव में भुगतान की गई राशि अलग-अलग वित्तीय चरण हो सकते हैं; इसलिए मूल रिकॉर्ड और मापन पुस्तिका देखना जरूरी है।
गौशाला निर्माण के मामले में एक अहम सवाल यह है कि भुगतान के अनुपात में जमीन पर कितना निर्माण हुआ। रिपोर्ट में काम अधूरा रहने और कागजी भुगतान का आरोप सामने आया है। एजेंसी को निर्माण स्थल के रिकॉर्ड, बिल, माप, भुगतान आदेश और अनुमोदन की तुलना करनी होगी। जांच पूरी होने तक आरोपों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी
अमर उजाला की रिपोर्ट में छह आरोपियों के नाम बताए गए हैं। इनमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो और हिमांशु तिवारी शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी जगदीश सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा को भी आरोपी बनाया गया है। नामजद होना जांच प्रक्रिया का हिस्सा है; इससे अपने आप किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता।
EOW पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह के हवाले से बताया गया कि प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज हुआ और कार्यालय से आवश्यक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। आगे दस्तावेज, तकनीकी रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।
जांच में आगे किन बातों की पड़ताल होगी?
ऐसे मामलों में जांच एजेंसी स्वीकृत कार्य योजना, टेंडर प्रक्रिया, निर्माण की माप, गुणवत्ता निरीक्षण, भुगतान आदेश और बैंक लेनदेन का मिलान कर सकती है। यह भी देखा जा सकता है कि जिस फर्म को काम मिला, उसने निर्धारित शर्तें पूरी कीं या नहीं और भुगतान किस स्तर पर स्वीकृत हुआ। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलते हैं तो आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
निष्कर्ष: रीवा गौशाला घोटाला मामले में EOW ने रिकॉर्ड जब्त कर जांच आगे बढ़ाई है। 37.85 लाख रुपये की परियोजना, पोर्टल बिल और भुगतान का अंतर जांच के केंद्र में है। छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है; अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
स्रोत: अमर उजाला, 20 नवंबर 2026।







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