मुरैना अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने सबलगढ़ क्षेत्र के रायडी घाट पर बड़ी कार्रवाई की। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, चंबल नदी के किनारे जमा किए गए रेत के भंडार को नष्ट करने के लिए पुलिस, राजस्व, वन विभाग और एसएएफ की संयुक्त टीम पहुंची। करीब छह घंटे चली कार्रवाई में तीन बैकहो लोडर मशीनों की मदद से लगभग 1,200 ट्रॉली अवैध रेत को मिट्टी में मिलाया गया। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 26 लाख 40 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति पर पुलिस टीम को धमकाने और पथराव करने का आरोप लगा।
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- स्थान: रायडी घाट, बरोठा-रायडी क्षेत्र, सबलगढ़, मुरैना
- कार्रवाई: 15 नवंबर को संयुक्त टीम की लगभग छह घंटे की कार्रवाई
- नष्ट रेत: करीब 1,200 ट्रॉली
- अनुमानित कीमत: ₹26.40 लाख
- मशीनें: तीन बैकहो लोडर
- आरोप: कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने टीम को धमकाया और पथराव किया; उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज होने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
इस लेख में
मुरैना अवैध रेत खनन: रायडी घाट पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
नईदुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सबलगढ़ ब्लॉक के टेंटरा थाना क्षेत्र में बरोठा-रायडी इलाके के पास चंबल नदी किनारे बड़ी मात्रा में रेत जमा होने की सूचना अधिकारियों को मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद रविवार, 15 नवंबर को संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया। कार्रवाई दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई। इसमें टेंटरा और सबलगढ़ थाना पुलिस के साथ राजस्व, वन विभाग तथा एसएएफ के जवान शामिल थे।
चंबल नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन तथा भंडारण पर्यावरण, नदी के प्रवाह और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है। नदी तट से रेत हटाने या जमा करने के काम पर नियमन इसलिए जरूरी है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नियंत्रित रहे। किसी भी कार्रवाई में वैधानिक अनुमति, जब्ती और नष्ट करने की प्रक्रिया का दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना भी महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में प्रशासन की टीम ने पहले रेत के भंडार की पुष्टि की और फिर उसे नष्ट करने की कार्रवाई की।
1200 ट्रॉली रेत नष्ट, बाजार मूल्य 26 लाख 40 हजार रुपये
रिपोर्ट के अनुसार, रायडी घाट और आसपास कई स्थानों पर रेत का भंडारण मिला। तीन बैकहो लोडर मशीनों ने करीब छह घंटे तक काम करते हुए लगभग 1,200 ट्रॉली रेत को नष्ट किया। प्रशासन की ओर से इसकी बाजार कीमत 26 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई। यह आंकड़ा प्रकाशित रिपोर्ट में दिया गया अनुमान है; इसे किसी अंतिम सरकारी मूल्यांकन या वसूली राशि के रूप में नहीं समझना चाहिए।
रेत के इतने बड़े भंडार का मिलना बताता है कि नदी किनारे जमा सामग्री की निगरानी नियमित रूप से किए जाने की जरूरत है। केवल एक बार की कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों में निगरानी, परिवहन मार्गों की जांच, भंडारण स्थलों का सत्यापन और वैध खनन अनुमति की जांच एक साथ होनी चाहिए। यदि बिना अनुमति रेत जमा की जा रही हो तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई और जब्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है।
35 सदस्यीय टीम में पुलिस, राजस्व और वन विभाग शामिल
प्रकाशित विवरण के अनुसार, करीब 35 सदस्यीय टीम कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। इसमें टेंटरा और सबलगढ़ थाना पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग और एसएएफ के जवान शामिल थे। संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मौके पर रेत के भंडार को हटाने या नष्ट करने के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।
अवैध भंडारण की कार्रवाई में कई विभागों की भागीदारी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि नदी क्षेत्र, भूमि अभिलेख, वन सीमा और पुलिस व्यवस्था अलग-अलग विभागों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ सकती है। राजस्व अधिकारी भूमि और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, वन विभाग पर्यावरण और वन सीमा से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देता है, जबकि पुलिस टीम मौके पर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई में सहयोग करती है। इस तरह की संयुक्त व्यवस्था से कार्रवाई अधिक व्यवस्थित हो सकती है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम से विवाद और पथराव का आरोप
रिपोर्ट में बताया गया कि शाम करीब चार बजे के आसपास जब टीम रायडी घाट के पास रेत के भंडार को नष्ट कर रही थी, तभी रायडी निवासी धीरा पुत्र पुन्या रावत मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने कार्रवाई पर आपत्ति जताई, पुलिसकर्मियों से विवाद किया और खुद को विधायक का करीबी बताते हुए जेसीबी वापस ले जाने की चुनौती दी। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद उसने पुलिस टीम की ओर पत्थर फेंके।
पुलिस टीम में शामिल आरक्षक प्रदीप शर्मा, अमृता और चालक राकेश पचौरी के साथ विवाद होने की बात भी रिपोर्ट में है। इसके बाद आरोपी को पकड़ा गया और टेंटरा थाने में शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। यहां यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि धमकी और पथराव से संबंधित बातें रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई के हवाले से आई हैं; संबंधित व्यक्ति का पक्ष या अदालत का अंतिम निर्णय उपलब्ध होने पर खबर अपडेट की जानी चाहिए।
चंबल क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण की चुनौती
चंबल नदी क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। नदी के किनारे रेत का उत्खनन या भंडारण यदि नियमों के बाहर हो तो पर्यावरणीय संतुलन, तटीय संरचना और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वैध खनन अनुमति, निर्धारित सीमा और परिवहन दस्तावेजों का पालन जरूरी है। प्रशासन की कार्रवाई ऐसे भंडारों की पहचान और रोकथाम का हिस्सा है, लेकिन लंबे समय तक प्रभावी व्यवस्था के लिए निरंतर निगरानी और स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए।
स्थानीय लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे अवैध गतिविधियों की सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचाएं, लेकिन स्वयं किसी कार्रवाई में बाधा न डालें। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप की जांच प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। नदी किनारे मशीनों और वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा का जोखिम भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन को कार्रवाई की सूचना, क्षेत्र की सीमा और पर्यावरणीय नियमों के बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
आगे की कार्रवाई और जवाबदेही
इस मामले में अब दो स्तरों पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। पहला, पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जांच और आरोपों के साक्ष्य का परीक्षण। दूसरा, रेत भंडारण के स्रोत, परिवहन और इसमें शामिल लोगों की पहचान करना। यदि भंडारण अवैध पाया गया है तो संबंधित नियमों के तहत आगे कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन को यह भी देखना होगा कि क्या क्षेत्र में पहले भी ऐसे भंडार मिले थे और क्या नियमित निरीक्षण हो रहा था।
मुरैना अवैध रेत खनन के खिलाफ हुई कार्रवाई ने रायडी घाट में जमा बड़े भंडार को हटाने का संदेश दिया है। लेकिन चंबल क्षेत्र में स्थायी सुधार के लिए केवल मशीनों से रेत नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा। वैध खनन और परिवहन की निगरानी, वन और राजस्व रिकॉर्ड का समन्वय तथा पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।
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संपादकीय नोट: यह खबर 16 नवंबर 2026 को उपलब्ध नईदुनिया की रिपोर्ट पर आधारित है। पुलिस टीम को धमकाने और पथराव के आरोप जांच के अधीन हैं। फोटो फाइल/प्रतीकात्मक है और इस कार्रवाई का वास्तविक दृश्य नहीं है।





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