अपडेट: 17 नवंबर 2026, दोपहर | DLP News TV24
ग्वालियर हाईकोर्ट पीतांबरा कॉरिडोर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं से जुड़ी शिकायत पर दतिया जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दतिया कलेक्टर से कहा है कि शिकायत पर निर्णय लेने से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय ली जाए और 15 दिन के भीतर ठोस फैसला किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में शामिल विशेषज्ञ निर्माण कार्य से जुड़े वास्तुकार या एजेंसी से अलग होने चाहिए। अगली सुनवाई में अदालत कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करेगी।
यह मामला दतिया में निर्माणाधीन पीतांबरा कॉरिडोर की गुणवत्ता और तकनीकी खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से निर्माण की नींव और ढांचे की मजबूती पर सवाल उठाए गए हैं। ये आरोप याचिका में लगाए गए दावे हैं; इन्हें अदालत द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने तकनीकी विवाद पर खुद विशेषज्ञ निर्णय देने के बजाय स्वतंत्र विशेषज्ञ राय लेने का रास्ता निर्देशित किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट पीतांबरा कॉरिडोर सुनवाई का मुख्य बिंदु यही है कि शिकायत का परीक्षण निष्पक्ष तकनीकी परामर्श के आधार पर हो।
विषय सूची
- ग्वालियर खंडपीठ ने क्या निर्देश दिए
- याचिका में निर्माण को लेकर क्या आरोप हैं
- स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था क्यों जरूरी
- दतिया कलेक्टर की जिम्मेदारी और 15 दिन की समयसीमा
- अगली सुनवाई में क्या देखा जाएगा
ग्वालियर खंडपीठ ने क्या निर्देश दिए
17 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने दतिया कलेक्टर को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीकी बिंदुओं पर स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था से राय लेकर 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसका मौजूदा निर्माण कार्य से सीधा संबंध न हो।
इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण की गुणवत्ता के बारे में उठाए गए सवालों की जांच किसी पक्ष से जुड़े व्यक्ति के बजाय स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से हो। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह अगली सुनवाई में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को देखेगी। इस तरह मामले में अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट और विशेषज्ञ राय महत्वपूर्ण होगी।
याचिका में निर्माण को लेकर क्या आरोप हैं
रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और एक अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पीतांबरा माई मंदिर परिसर में छोटे कॉरिडोर का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद उसी पुरानी और कमजोर नींव के ऊपर नया निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि मौजूदा राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है और निर्माण की मजबूती को लेकर आशंका है।
याचिकाकर्ताओं ने यह चिंता भी व्यक्त की कि यदि आधार और ढांचे में तकनीकी खामी है तो भवन हल्के भूकंपीय झटकों को भी सहन नहीं कर पाएगा। ये सभी बातें याचिका में किए गए आरोप और आशंकाएं हैं। इन पर अंतिम तकनीकी निष्कर्ष स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आ सकता है। अदालत ने फिलहाल इन आरोपों को सही या गलत घोषित करने के बजाय विशेषज्ञ संस्था से राय लेने का निर्देश दिया है।
स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था क्यों जरूरी
निर्माण की गुणवत्ता का आकलन केवल तस्वीरों या आम निरीक्षण से नहीं किया जा सकता। भवन की नींव, मिट्टी की क्षमता, उपयोग की गई सामग्री, डिजाइन, भार वहन की क्षमता और निर्माण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया जैसे कई तकनीकी बिंदु जांच का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे मामलों में सिविल इंजीनियरिंग और संरचनात्मक डिजाइन के विशेषज्ञों की राय आवश्यक होती है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान यह माना कि वह सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं की विशेषज्ञ संस्था नहीं है। इसलिए निर्माण की मजबूती पर सीधा तकनीकी निष्कर्ष देने के बजाय विशेषज्ञ निकाय की राय लेकर प्रशासन को निर्णय करने का निर्देश दिया गया। स्वतंत्र विशेषज्ञता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हितों के टकराव से बचना है। यदि जांच में वही लोग शामिल हों जो निर्माण की योजना या क्रियान्वयन से जुड़े हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।
दतिया कलेक्टर की जिम्मेदारी और 15 दिन की समयसीमा
अदालत के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता को निर्माण में बताई गई तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण तैयार करके दतिया कलेक्टर के सामने नया और विस्तृत आवेदन देना है। इसके बाद कलेक्टर को उस शिकायत पर स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लेकर 15 दिन के भीतर निर्णय करना होगा। इसका अर्थ है कि प्रशासन को पहले शिकायत के बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से समझना होगा और फिर विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना होगा।
समयसीमा का उद्देश्य शिकायत को अनिश्चितकाल तक लंबित रहने से रोकना है। फिर भी अंतिम निर्णय विशेषज्ञ रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच पर निर्भर करेगा। इस चरण में किसी निर्माण एजेंसी या अधिकारी की जिम्मेदारी तय होने का दावा करना जल्दबाजी होगी। जांच के बाद यदि खामी मिलती है तो प्रशासन संबंधित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।
अगली सुनवाई में क्या देखा जाएगा
रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इसमें यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने विस्तृत शिकायत दी या नहीं, जिला प्रशासन ने स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था से परामर्श किया या नहीं और तय समय के भीतर निर्णय की प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं। अभी अगली सुनवाई की तारीख उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं बताई गई है।
पीतांबरा कॉरिडोर दतिया के धार्मिक और शहरी विकास से जुड़ी परियोजना है। ऐसे सार्वजनिक निर्माण में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा और लंबे समय तक ढांचे की मजबूती महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए निर्माण की गति के साथ गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन भी जरूरी है। अदालत के निर्देश से अब शिकायत का परीक्षण विशेषज्ञ राय के आधार पर आगे बढ़ेगा।
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स्रोत: अमर उजाला – ग्वालियर खंडपीठ का आदेश; नईदुनिया – पीतांबरा निर्माण की विशेषज्ञ जांच। तस्वीर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फाइल फोटो है।




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