जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा जा रहा है मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्राी श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्राी सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड लांच किया। यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा।अवार्ड लांच के अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा जाए। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड से संगठनों/लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और जिले के अधिकारी किसी भी काम को सफल बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। अतः टीम के मनोबल को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर सभी विभाग अपने विभाग से कम से कम 3 एवं जिला स्तर से सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों से कम से कम 5 प्रस्ताव जरूर भेजें।श्रीमती शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही के प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी विभागों एवं सभी जिलों ने प्रभावी कार्य किया है जिससे पूरे देश में प्रदेश का नाम सभी योजनाओं में शीर्ष तीन या पांच राज्यों में सम्मिलित है। राजस्थान ने मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देने के लिए सीएम एक्सल्स अवार्ड इसी दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता ने सीएम एक्सल्स अवार्ड की विभिन्न पात्रता श्रेणियों, पुरस्कार की श्रेणियों, अवार्ड के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्रों, पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथियों, पुरस्कार के लिए निर्धारित पैरामीटर, विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार की विस्तृत जानकारी दी। अवॉर्ड की खास विशेषताएं – यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्रा में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्रा होंगे।यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।
- UPSC CDS-I 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी, IMA, नेवल और एयरफोर्स अकादमी के लिए 243 उम्मीदवार चयनित
UPSC ने CDS-I 2026 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। IMA, INA और Air Force Academy के पाठ्यक्रमों के लिए 243 उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल किया गया है। - ईरान से जुड़े कथित नेटवर्क पर अमेरिका की कार्रवाई, भारत और तुर्किये की कंपनियों व व्यक्तियों पर प्रतिबंध
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के तेल और विमानन क्षेत्र से जुड़े होने के आरोप में भारत और तुर्किये के कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप अमेरिकी प्रशासन के हैं; स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष नहीं। - सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी सुरक्षा पर सरकार में मंथन, Safe Harbour खत्म करने का प्रस्ताव चर्चा में
केंद्र सरकार का IT मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर पोस्ट के लिए मिलने वाली Safe Harbour सुरक्षा पर पुनर्विचार कर रहा है। अभी यह चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर है, अंतिम फैसला नहीं। - AI सिस्टम की सुरक्षा के लिए CERT-In के नए दिशानिर्देश, गंभीर घटना की रिपोर्ट 6 घंटे में
CERT-In के नए दिशानिर्देशों में AI सिस्टम के जोखिम के अनुसार सुरक्षा ऑडिट, सतत निगरानी और रिपोर्ट योग्य साइबर घटनाओं की छह घंटे में जानकारी देने की व्यवस्था शामिल है। - बाल तस्करी के आरोपों पर NHRC सक्रिय: राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब
NHRC ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से नाबालिग लड़कियों की कथित तस्करी की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर तीन राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

अनुराग बघेल ( पत्रकार )
धौलपुर राजस्थान








