धौलपुर पंचायत चुनाव: 426 मतदान केंद्रों पर 2,020 पुलिसकर्मी तैनात, 49 मोबाइल गश्ती दल सक्रिय

धौलपुर पंचायत चुनाव सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आगामी पंचायत राज आम चुनाव के पहले चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में 2,020 पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की योजना बनाई गई है। जयपुर टाइम्स की 1 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समितियों के 426 निर्धारित मतदान केंद्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। निगरानी के लिए 49 मोबाइल गश्ती दल बनाए गए हैं, जिन्हें वायरलेस संचार व्यवस्था से जोड़ा गया है।

426 मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा योजना

पुलिस की योजना का उद्देश्य मतदान के दिन केंद्रों और उनके आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। 426 मतदान केंद्र धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन इलाकों में मतदान दलों की आवाजाही, मतदाताओं की कतारें, स्थानीय रास्ते और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी महत्वपूर्ण होगी। 2,020 पुलिसकर्मियों की तैनाती इसी जरूरत के अनुसार की गई है।

पुलिस ने 49 मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियां गठित की हैं। ये दल अपने-अपने निर्धारित सेक्टर में लगातार गश्त करेंगे और वायरलेस के जरिए नियंत्रण व्यवस्था से संपर्क बनाए रखेंगे। किसी केंद्र पर विवाद, भीड़, यातायात बाधा या अन्य आपात स्थिति की सूचना मिलने पर मोबाइल दलों को मौके पर पहुंचने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बल लगाने की भी योजना है।

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में व्यवस्था

चुनावी सुरक्षा की निगरानी के लिए चार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सात पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था का समग्र प्रभारी बनाया गया है। बल में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी, अमृता देवी बटालियन और अन्य जिलों से आए होमगार्ड शामिल बताए गए हैं। अलग-अलग इकाइयों के बीच समन्वय से जिले के बड़े क्षेत्र में एक साथ निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

धौलपुर पुलिस लाइन में हुई समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने चुनाव ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पुलिस को मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अवैध सामग्री के वितरण पर नजर रखने को कहा गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं फैलाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है, इसलिए ऐसी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए।

पोलिंग पार्टियों की रवानगी और यातायात प्रबंधन

रिपोर्ट में मतदान दलों की रवानगी के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यवस्थाएं अंतिम चरण में होने की जानकारी दी गई है। मतदान सामग्री, कर्मचारियों की आवाजाही और वाहनों के संचालन के दौरान मुख्य चौराहों पर यातायात योजना लागू रहेगी। गुलाब बाग में एक नियंत्रण कक्ष को मोबाइल गश्ती दलों और पर्यवेक्षण अधिकारियों के बीच वास्तविक समय में संपर्क का केंद्र बनाया गया है। इससे किसी सूचना पर प्रतिक्रिया और वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो सकती है।

मतदाताओं के लिए जरूरी बातें

पंचायत चुनाव में मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम है। ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच स्थानीय प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी घटनाएं भी तनाव का रूप ले सकती हैं। मतदाताओं को किसी दबाव, लालच या धमकी में आए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मतदान केंद्र पर पहचान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और चुनाव कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। किसी भी विवाद या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी स्वयं भिड़ने के बजाय पुलिस या चुनाव अधिकारियों को दें।

उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को भी प्रचार और मतदान से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। किसी व्यक्ति को मतदान से रोकना, मतदाता को डराना या अवैध रूप से उपहार अथवा अन्य प्रलोभन देना चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने अवैध पदार्थों के वितरण पर निगरानी रखने की बात कही है, लेकिन रिपोर्ट में किसी विशेष बरामदगी का उल्लेख नहीं है।

धौलपुर में आगे की निगरानी

2,020 कर्मियों और 49 मोबाइल गश्ती दलों की योजना से जिले में सुरक्षा की व्यापक तैयारी का संकेत मिलता है। हालांकि वास्तविक प्रभाव मतदान के दिन बल की तैनाती, संचार व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के समन्वय पर निर्भर करेगा। संवेदनशील केंद्रों की पहचान और वहां अतिरिक्त बल की व्यवस्था चुनावी शांति के लिए अहम रहेगी। प्रशासन की ओर से जारी होने वाले नए आदेशों और मतदान कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी की पुष्टि आधिकारिक सूचना से ही की जानी चाहिए।

स्रोत: जयपुर टाइम्स, 1 नवंबर 2026।

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