आगरा में जनगणना ड्यूटी से गैरहाजिर 124 कर्मियों पर FIR के आदेश, 107 प्रगणक भी शामिल

Symbolic cover graphic for Agra census duty: FIR orders for 124 staff
प्रतीकात्मक ग्राफिक

आगरा, 7 नवंबर 2026: जनगणना कार्य की तैयारियों के बीच आगरा नगर निगम ने ड्यूटी और प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने 107 प्रगणकों और 17 पर्यवेक्षकों समेत कुल 124 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई जनगणना से जुड़ी जिम्मेदारियों में कथित लापरवाही और प्रशिक्षण में अनुपस्थिति के मामले में की जा रही है।

किस आधार पर हुई कार्रवाई?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को जनगणना प्रशिक्षण और निर्धारित कार्य में उपस्थित होना था, लेकिन वे अनुपस्थित पाए गए। नगर निगम स्तर पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम, 1948 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 4, 5 और 11 का उल्लेख है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FIR दर्ज कराने का आदेश और अदालत में दोष सिद्ध होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। संबंधित कर्मचारियों का पक्ष और जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

जनगणना की आगे की प्रक्रिया

रिपोर्ट में बताया गया है कि स्व-गणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहने की योजना है। इसके बाद घर-घर जाकर गणना का कार्यक्रम शुरू होना है। स्थानीय निकाय और प्रशासन के लिए समय पर प्रशिक्षण तथा कर्मचारियों की तैनाती इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

आगरा के पाठकों के लिए क्या मायने?

जनगणना के दौरान घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। नागरिकों को आधिकारिक सूचना मिलने पर गणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देना चाहिए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान आधिकारिक माध्यम से सत्यापित करनी चाहिए।

आगरा में प्रशासनिक कार्रवाई और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की हालिया कार्रवाई भी पढ़ें।

स्रोत

The Times of India की रिपोर्ट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आगरा में कितने कर्मचारियों पर FIR के आदेश हुए?

रिपोर्ट के अनुसार कुल 124 कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 107 प्रगणक और 17 पर्यवेक्षक शामिल हैं।

क्या सभी कर्मचारियों को दोषी करार दिया गया है?

नहीं। यह प्रशासनिक स्तर पर FIR दर्ज कराने का आदेश है। अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।


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