
1 बड़ा एक्शन: धौलपुर में बिजली चोरों पर खौफनाक प्रहार, 20 लाख के बकाया पर 12 ट्रांसफार्मर जब्त, 45 पर भीषण जुर्माना
dlpnewstv.com विद्युत विभाग कवरेज: राजस्थान के धौलपुर जिले में बिजली चोरी और बकाया बिलों की समस्या लंबे समय से जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom) के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही विद्युत विभाग ने एक बेहद शानदार और सख्त रवैया अपना लिया है।
राजस्व वसूली (Revenue Recovery) के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों पर नकेल कसने के लिए धौलपुर में एक बड़ा और राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है।
इस खौफनाक कार्रवाई के तहत बकायेदारों (Defaulters) को कोई मोहलत नहीं दी जा रही है। जो लोग लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं या कुंडी डालकर (अवैध जंपर) बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीधे जब्ती और जुर्माने की दर्दनाक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
हाल ही में बाड़ी और धौलपुर ग्रामीण उपखंडों में की गई विजिलेंस (Vigilance) की छापेमारी ने पूरे जिले के बिजली चोरों में एक भीषण हड़कंप मचा दिया है।
- जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए धौलपुर में शुरू किया राजस्व वसूली अभियान।
- बाड़ी उपखंड में 14 लाख रुपए के भारी बकाया पर 6 विद्युत ट्रांसफार्मर हटाए गए।
- धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख रुपए के बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर किए गए जब्त।
- अभियान के दौरान 142 अवैध जंपर (कुंडी) हटाकर भंडार शाखा में जमा कराए गए।
- सतर्कता (विजिलेंस) टीम ने 45 बिजली चोरी के मामले पकड़कर 13 लाख रुपए का भीषण जुर्माना लगाया।
- एसई (SE) विवेक शर्मा के निर्देश पर 35 बिजलीकर्मियों की संयुक्त टीम ने दिया शानदार एक्शन को अंजाम।
बाड़ी और धौलपुर ग्रामीण में खौफनाक कार्रवाई: 12 ट्रांसफार्मर जब्त
बिजली बिल न भरने वालों के खिलाफ विभाग अब केवल नोटिस देने तक सीमित नहीं है। धौलपुर जिले के विभिन्न इलाकों में विशेष शिविर (Special Camps) आयोजित कर सीधी और बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता (AEN) बी.एस. मीणा के सशक्त नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने बाड़ी उपखंड के कई गांवों और मोहल्लों में अचानक दबिश दी।
जांच के दौरान पाया गया कि बाड़ी इलाके में कई उपभोक्ताओं पर लंबे समय से भारी भरकम बिजली बिल बकाया है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब इन बकायेदारों ने बिल जमा नहीं कराया, तो विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 14 लाख रुपए के कुल बकाया पर 6 बड़े ट्रांसफार्मर (DP) मौके से हटा लिए।
इसी तरह की एक शानदार और समानांतर कार्रवाई धौलपुर ग्रामीण उपखंड में भी अंजाम दी गई। ग्रामीण इलाकों में कृषि कनेक्शनों और घरेलू कनेक्शनों पर लगभग 6 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा था।
यहां भी विद्युत टीम ने बिना कोई रियायत दिए 6 ट्रांसफार्मरों को बिजली के खंभों से नीचे उतार लिया और उन्हें विभागीय गाड़ियों में लादकर ले गए। इस प्रकार, पूरे जिले में कुल 20 लाख रुपए की बकाया राशि की वसूली के दबाव स्वरूप 12 विद्युत ट्रांसफार्मर हटाए गए हैं।
विजिलेंस का भीषण छापा: 45 बिजली चोरों पर 13 लाख का जुर्माना
बकाया वसूली के साथ-साथ जयपुर डिस्कॉम का मुख्य फोकस बिजली चोरी (Power Theft) पर अंकुश लगाना है। बिजली चोरी के कारण न केवल सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व (Revenue) का भारी नुकसान होता है, बल्कि लाइनों पर अतिरिक्त भार (Overload) पड़ने से ईमानदार उपभोक्ताओं को भी लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग की दर्दनाक समस्या झेलनी पड़ती है।
अभियान के दौरान सतर्कता (विजिलेंस) टीम ने गांव-गांव जाकर एलटी (LT) और एचटी (HT) लाइनों की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 142 ऐसे अवैध जंपर (जिन्हें आम बोलचाल में कुंडी कहा जाता है) पाए गए, जो सीधे मुख्य लाइन से डालकर बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।
विद्युत कर्मियों ने इन सभी 142 अवैध जंपरों को तुरंत काट दिया और उन्हें साक्ष्य (Evidence) के तौर पर जब्त कर विभाग की भंडार शाखा में जमा करा दिया है।
छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों बिजली चोरी के 45 मामले पकड़े। इन मामलों में सीधे लाइन से चोरी करने, मीटर से छेड़छाड़ (Meter Tampering) करने और कृषि कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करने जैसे खौफनाक कृत्य शामिल थे।
टीम ने मौके पर ही इन सभी 45 संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ वीसीआर (VCR – Vigilance Checking Report) और जांच प्रतिवेदन तैयार किया। भारतीय विद्युत अधिनियम (Electricity Act) के तहत इन मामलों में भीषण कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना (Penalty) लगाया गया है।
एसई विवेक शर्मा की खौफनाक चेतावनी: ‘दर्ज होंगे आपराधिक मुकदमे’
इस पूरे राज्यव्यापी और बड़ी कार्रवाई की मॉनिटरिंग धौलपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer – SE) विवेक शर्मा स्वयं कर रहे हैं।
एसई विवेक शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि विभाग अब किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा, “हम ऐसे उपभोक्ताओं और व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं जो या तो बिना वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग कर रहे हैं, या फिर भारी बकाया होने के बावजूद ट्रांसफॉर्मर के जरिए बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं।”
अधीक्षण अभियंता ने एक खौफनाक और स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केवल जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा।
जिन लोगों ने जानबूझकर विभाग की संपत्ति (ट्रांसफार्मर या मीटर) से छेड़छाड़ की है या चोरी पकड़े जाने पर टीम के साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित थानों में आपराधिक मुकदमा (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की दर्दनाक सजा का भी प्रावधान है।
35 बिजलीकर्मियों की शानदार टीम ने दिखाया अदम्य साहस
अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में जब बिजली विभाग की टीम ट्रांसफार्मर उतारने या चोरी पकड़ने जाती है, तो उन्हें स्थानीय लोगों के भारी और भीषण विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार यह विरोध हिंसक रूप भी ले लेता है।
लेकिन इस बार विभाग ने पूरी तैयारी और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में कदम रखा था। इस बड़ी और शानदार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी।
इस टीम में सहायक अभियंता (AEN) आर.डी. मीणा, विजिलेंस के अधिशासी अभियंता (XEN Vigilance) माखन लाल मीणा और बाड़ी के एईएन (AEN) आनंद तिवारी जैसे अनुभवी अधिकारी शामिल थे।
इन अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 35 बिजलीकर्मियों (तकनीकी स्टाफ, लाइनमैन और सुरक्षा गार्ड) के दल ने पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ इस अभियान को सफल बनाया।
टीम के सदस्यों ने तपती धूप और विरोध की परवाह किए बिना बिजली के खंभों पर चढ़कर अवैध कनेक्शन काटे और बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारे। अधिकारियों की मौजूदगी के कारण किसी भी इलाके में विरोध करने वालों की हिम्मत नहीं हुई, जो विभाग के लिए एक सुखद संकेत है।
जब किसी मोहल्ले या गांव का ट्रांसफार्मर (DP) हटाया जाता है, तो उस पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है। इसका दर्दनाक असर उन ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है जो समय पर बिल भरते हैं। बिना बिजली के पेयजल आपूर्ति ठप हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। विभाग का नियम है कि जब तक हटाए गए ट्रांसफार्मर पर बकाया कुल राशि (Principal amount + Penalty) का एकमुश्त भुगतान नहीं किया जाता, तब तक वह ट्रांसफार्मर वापस स्थापित नहीं किया जाता है।
राजस्व की अहमियत: क्यों जरूरी है समय पर बिजली बिल भरना?
विद्युत निगम (Discoms) एक वाणिज्यिक संस्था की तरह काम करते हैं। वे पावर ग्रिड और उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदते हैं और उसे आम जनता तक पहुंचाते हैं। यदि उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगे, तो डिस्कॉम आर्थिक संकट (Financial Crisis) में फंस जाएगा।
राजस्व (Revenue) की कमी के कारण विभाग न तो पुराने जर्जर तारों को बदल पाता है और न ही नए सब-स्टेशन (GSS) बना पाता है। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए डिस्कॉम प्रबंधन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ‘बिजली उसी को मिलेगी, जो बिल भरेगा।’
सरकार द्वारा समय-समय पर छूट योजनाएं (Amnesty Schemes) भी लाई जाती हैं, जिनमें जुर्माने पर छूट दी जाती है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे इन सुखद योजनाओं का लाभ उठाएं और अपना मूल बकाया चुकाकर सम्मानजनक तरीके से बिजली का उपयोग करें।
निष्कर्ष और dlpnewstv.com की अहम अपील
धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम द्वारा शुरू किया गया यह बड़ा और खौफनाक अभियान आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। विभाग की टीमें लगातार रात और दिन के समय गश्त कर रही हैं।
dlpnewstv.com अपने सभी पाठकों और जिले के नागरिकों से यह अहम अपील करता है कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। बिजली चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है। कृपया अपने घरों और प्रतिष्ठानों में वैध कनेक्शन लें और हर महीने समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करें।
एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आप न केवल जुर्माने और कानूनी मुकदमों की दर्दनाक प्रक्रिया से बच सकते हैं, बल्कि अपने गांव और शहर के सुखद विकास में भागीदार भी बन सकते हैं।
धौलपुर जिले के विद्युत विभाग के अलर्ट्स और हर ताज़ा बड़ी ख़बर के लिए dlpnewstv.com पर बने रहें।

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