नई दिल्ली/जयपुर, 6 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने राज्यों को मिलने वाली कर हिस्सेदारी की नियमित किस्त तय समय से पहले जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को राज्यों को कुल ₹1,09,019 करोड़ हस्तांतरित किए गए। यह किस्त सामान्य तौर पर 10 नवंबर को जारी होनी थी, लेकिन त्योहारों के मौसम और राज्यों की विकास व कल्याणकारी जरूरतों को देखते हुए इसे पांच दिन पहले जारी किया गया।
राजस्थान को ₹6,460 करोड़ मिले
जारी आधिकारिक राज्यवार सूची के मुताबिक राजस्थान को इस किस्त में ₹6,460 करोड़ मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ और बिहार को ₹10,845 करोड़ जारी किए गए। मध्य प्रदेश के हिस्से में ₹8,010 करोड़ आए।
राज्यों को किस काम में मिलेगी मदद?
केंद्र सरकार के मुताबिक अग्रिम राशि जारी करने का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत खर्च तेज करने और विकास व जनकल्याण से जुड़े खर्चों के वित्तपोषण में मदद देना है। इससे राज्य सरकारें सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े भुगतान व परियोजनाओं की योजना बेहतर ढंग से बना सकती हैं। हालांकि किसी विशेष परियोजना के लिए राशि का उपयोग राज्य सरकार की बजट प्राथमिकताओं और नियमों पर निर्भर करेगा।
किस राज्य को कितनी राशि?
- उत्तर प्रदेश: ₹19,208 करोड़
- बिहार: ₹10,845 करोड़
- मध्य प्रदेश: ₹8,010 करोड़
- महाराष्ट्र: ₹7,022 करोड़
- राजस्थान: ₹6,460 करोड़
- ओडिशा: ₹4,819 करोड़
टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है?
टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार द्वारा साझा किए जाने वाले केंद्रीय करों में राज्यों की निर्धारित हिस्सेदारी है। इसका वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों और तय मानकों के आधार पर होता है। यह राज्यों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, जिससे वे अपने प्रशासनिक, विकासात्मक और कल्याणकारी खर्च पूरे करते हैं।
राजस्थान को मिली ₹6,460 करोड़ की राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूती दे सकती है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार इसे किन प्राथमिकताओं और परियोजनाओं में खर्च करती है।
स्रोत
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की आधिकारिक विज्ञप्ति।
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