आगरा के हर वार्ड में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, नगर निगम ने 88 करोड़ रुपये मंजूर किए

आगरा वार्ड विकास बजट को लेकर नगर निगम सदन में बड़ा फैसला लिया गया है। अमर उजाला की 7 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, महापौर हेमलता दिवाकर ने शहर में वार्ड स्तर पर विकास कार्य कराने के लिए लगभग 88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत 100 निर्वाचित और 10 मनोनीत पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में काम कराने के लिए 80-80 लाख रुपये का बजट आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई है।

पानी, सीवर, सड़क और नाली के कामों पर जोर

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वीकृत राशि का इस्तेमाल वार्डों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इनमें पेयजल व्यवस्था, सीवर लाइन, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसे काम शामिल हैं। स्थानीय निकायों के लिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कई मोहल्लों में सड़क की मरम्मत, जलभराव रोकने, नालियों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मांग लगातार उठती रहती है।

नगर निगम सदन में 148 प्रस्ताव रखे गए

अमर उजाला की खबर में बताया गया है कि सामान्य अधिवेशन के दौरान कुल 148 प्रस्तावों पर विचार हुआ, जिनमें 38 प्रस्ताव विकास कार्यों से संबंधित थे। बैठक में शुरुआती चर्चा और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और पूर्व बैठकों के कुछ प्रस्ताव संशोधनों के साथ पारित किए गए। पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्यों के लिए अधिक राशि देने की मांग रखी थी। इसके बाद पहले प्रस्तावित 50 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 80 लाख रुपये प्रति पार्षद किए जाने की घोषणा हुई।

आगरा के नागरिकों के लिए फैसले का क्या मतलब?

यदि राशि तय योजना के अनुसार खर्च होती है, तो वार्ड स्तर पर छोटी लेकिन जरूरी परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि बजट मंजूर होना और जमीन पर काम पूरा होना दो अलग चरण हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश, गुणवत्ता जांच और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। नागरिकों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके क्षेत्र में कौन-से काम चुने जाते हैं और उनकी समय-सीमा क्या तय होती है।

खर्च और गुणवत्ता पर निगरानी जरूरी

नगर निगम के विकास बजट का लाभ तभी व्यापक होगा जब कामों की प्राथमिकता स्थानीय जरूरतों के आधार पर तय हो। सड़क निर्माण में टिकाऊ सामग्री, नाली निर्माण में सही ढलान, सीवर कार्य के बाद सड़क की बहाली और स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर ध्यान देना आवश्यक है। वार्डवार कामों की सूची सार्वजनिक होने से नागरिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि स्वीकृत धन किस परियोजना पर खर्च किया जा रहा है।

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में 88 करोड़ रुपये की मंजूरी और प्रति पार्षद 80 लाख रुपये के आवंटन की जानकारी है। परियोजनाओं के नाम, काम शुरू होने की तारीख और पूरा होने की समय-सीमा की विस्तृत सूची सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट होगी। DLP News TV24 इस विषय पर आधिकारिक जानकारी और नगर निगम के अगले कदमों पर नजर रखेगा।

स्रोत: अमर उजाला, 7 नवंबर 2026

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