मुरैना रजिस्ट्री योजना: 20 लाख का लक्ष्य

मुरैना, 7 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का वैधानिक अधिकार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत विशेष पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। 6 नवंबर को मुरैना जिले के करुआ गांव में इस अभियान से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शामिल होने का कार्यक्रम था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होने वाले थे।

प्रदेश में 17.09 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी

Ghamasan की 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में योजना के तहत 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी थीं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के चयनित गांवों में पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक अभियान में मंत्री, सांसद और विधायक भी चयनित गांवों में मौजूद रहकर पात्र परिवारों की संपत्ति का पंजीयन कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। करुआ गांव का कार्यक्रम मुरैना जिले में इसी अभियान का हिस्सा है।

ग्रामीण परिवारों को क्या लाभ मिलेगा?

योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख और संपत्ति स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे परिवारों को अपनी संपत्ति पर वैधानिक अधिकार का रिकॉर्ड मिल सकेगा। संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने से पात्र परिवारों के लिए बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच आसान होने की संभावना है।

किन बातों का ध्यान रखें?

संपत्ति पंजीयन में पात्रता, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड का मिलान और स्थानीय राजस्व अभिलेखों की जांच महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवारों को अपने मकान या भूमि से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए और किसी भी भुगतान या आवेदन के लिए केवल अधिकृत सरकारी कार्यालयों तथा आधिकारिक पोर्टल की जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।

यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। लक्ष्य तक वास्तविक प्रगति और प्रत्येक गांव में पंजीयन की स्थिति आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी।