लम्पी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम ,मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के खातों में डीबीटी से भेजे 175 करोड़ रुपए

धौलपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं किसानों को अधिकतम राहत देने का संकल्प साकार हो रहा है। श्री गहलोत शुक्रवार को राजस्थान किसान महोत्सव के पहले दिन लम्पी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लम्पी महामारी के दौरान राज्य में कुशल प्रबंधन किया गया। लम्पी महामारी में दुधारू गौवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई। इसके क्रियान्वयन में आज प्रदेशभर के पशुपालकों के खातों में प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपए डीबीटी द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस वर्ष लम्पी महामारी से बचाव हेतु 68 लाख से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब 41 हजार 900 पशुपालकों के खाते में लम्पी रोग से मृत दूधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को 9 माह व नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक गौशालाओं को लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया चुका है। राज्य सरकार के निर्णयों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है।
किसानों को समर्पित सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। किसानों के लिए लाई गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 12 कृषि मिशन शुरू किए गए हैं। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये की गयी है। राज्य में किसानों के लिए 18 हजार करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम वितरण, करीब चार लाख कृषि कनेक्शन, 26.50 लाख मीटर तारबंदी, 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जैसे कदम उठाए गए हैं। इंदिरा गांधी फीडर का 108 किलोमीटर क्षेत्र में मरम्मत कार्य किया गया है।
रोजगार देने में राजस्थान अग्रणी
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 3.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा करने एवं उन्हें शोषण से बचाने हेतु 200 करोड़ के बजट के साथ गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है। राजस्थान अपने शानदार वित्तीय प्रबंधन के कारण आर्थिक विकास दर में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में संचालित योजनाएं आज देशभर में चर्चा का विषय है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की मंशा के साथ कार्य कर रही है।
हर वर्ग के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य में 303 नए कॉलेज खोलने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने, 500 युवाओं को विदेशों में निःशुल्क पढ़ने के लिए भेजने तथा अनुप्रति योजना के तहत 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा देने जैसे फैसलों के कारण राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट टू हैल्थ कानून बनाने जैसे फैसलों की पूरे देश में चर्चा है।1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार देने एवं ओपीएस लागू करने का निर्णय लेना चाहिए।
श्री गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना से आमजन को 8 रूपए में पौष्टिक भोजन प्राप्त हो रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं और 1.55 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से गौ पूजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश में लम्पी महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए कुशल प्रबंधन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। श्री गहलोत ने इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा निर्मित कृषि उपकरणों, सिंचाई यंत्रों, जैविक खाद, फसलों की किस्मों तथा अन्य कृषि उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष श्री महादेव सिंह खण्डेला, आरटीडीसी अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र राठौड़, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक श्री अमीन कागजी, श्री आलोक बेनीवाल, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन श्री विकास सीतारामजी भाले, शासन सचिव कृषि डॉ. पृथ्वीराज सहित गौसेवा से जुड़े विभिन्न संत एवं समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पशुपालक, किसान व आमजन वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित रहे। जिला स्तर का कार्यक्रम नगर परिषद ऑरीटोरियम में आयोजित किया गया। जिले के 139 पशुपालकों के खातों में 55 लाख 60 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तौमर, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजकुमार कस्बा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस साकेत बिहारी शर्मा, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. पी के अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे।