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इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ का शुभारम्भ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ का शुभारम्भ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ का शुभारम्भ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम


धौलपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरन्तर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नम्बर वन है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रान्ति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। श्री गहलोत गुरूवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैण्डबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया। हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिये जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिये जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा प्रारम्भ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना को क्रियान्वित करने में कुछ देरी हुई। अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, कैम्प में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी मिलेगी। लाभार्थियों को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोबाइल के अनेक तरह के उपयोग हैं, जिनसे जीवन सुगम होता है।उन्होंने कहा स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी।
जिला स्तर का कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाह ने अपने उदबोधन में कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने हेतु प्रयासरत है, स्मार्ट फोन के माध्यम से महिलाएँ डिजिटल साक्षर हो सकेंगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तौमर, साकेत बिहारी शर्मा, दुर्गादत्त शास्त्री सहित अन्य उपस्थित रहे।

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