राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से हुआ 1145 प्रकरणों का निस्तारण

धौलपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर सतीश चंद के निर्देशन में शनिवार को धौलपुर जिले में आमजन को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाये जाने के उद्धेश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सुनीता मीणा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्यालय धौलपुर व सैंपऊ हेतु 5, तथा ताल्लुका मुख्यालय बाडी (बसेडी न्यायालय सहित) पर 3 एवं ताल्लुका राजाखेडा स्तर पर 1 बैंच, इस प्रकार कुल 9 बैंचों का गठन किया गया।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 1798 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। धौलपुर जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण 826, एन.आई.एक्ट के 47, धन वसूली के 9 प्रकरण, अन्य सिविल मामले 64, एम.ए.सी.टी के 56, वैवाहिक विवाद 30, भरण-पोषण 46, जनउपयोगी सेवाएं 01, उपभोक्ता फोरम के 8, समस्त राजस्व मामले 43, कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 15 इस प्रकार कुल 1145 लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाकर कुल 30215000/-रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन के बैंक ऋण, टेलिफोन बिल के विवाद व अन्य सिविल विवाद के कुल 164 प्रकरण निस्तारित किये गये।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 49 प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत धौलपुर की बैंच संख्या 02 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष नरेन्द्र मीणा, आर.जे.एस (विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी न्यायालय, धौलपुर) के द्वारा बताया कि एमएसीटी न्यायालय, धौलपुर में लंबित प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौता कराया जाकर संबंधित विपक्षीगण से पीड़ित पक्षकारों को अवार्ड राशि हेतु अवार्ड/पंचाट जारी किये गये। निष्कर्षतः कुल 66 प्रकरणों को लोक अदालत में रैफर किया गया था जिनमें से कुल 49 प्रकरणों में राजीनामा हेतु समझाइश करवाई जाकर आज लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर उनमें राशि 2,31,76,000 रूपये के अवार्ड पारित किये गये।