परिवहन विभाग की सघन जांच: राजाखेड़ा में हड़कंप

धौलपुर। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए धौलपुर परिवहन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में चल रहे एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य के आसपास एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे दो दर्जन से अधिक भारी कॉमर्शियल वाहनों को सीज किया गया है।

DTO के नेतृत्व में ‘जी आर इंफ्रा’ के यार्ड पर छापा

जिला परिवहन अधिकारी (DTO) गौरव यादव और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जी आर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के यार्ड में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में लगे कई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और भारी वाहन बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रहे थे।

कार्रवाई के दौरान 12 भारी वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जिनमें एक क्रेन माउंटेड मशीन और एक जेसीबी (JCB) भी शामिल है। इसके अलावा, अन्य राज्यों से आए वाहनों और टैक्स डिफॉल्टर गुड्स वाहनों के खिलाफ 67 चालान काटकर उन्हें जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई से विभाग को लगभग 16 लाख रुपये की प्रशमन राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और राजस्व लक्ष्य

मार्च का महीना वित्तीय वर्ष की समाप्ति का समय होता है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि बकाया कर (Tax) की वसूली में कोई कोताही न बरती जाए। धौलपुर परिवहन विभाग पर इस वर्ष राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने का बड़ा दबाव है। DTO गौरव यादव ने बताया कि 31 मार्च तक विभाग का मुख्य फोकस उन कॉमर्शियल वाहनों पर है जो सालों से बिना टैक्स जमा कराए संचालित हो रहे हैं। विभाग की इस सक्रियता से टैक्स चोरी करने वाले वाहन स्वामियों में खलबली मची हुई है।

वाहन स्वामियों के लिए विभाग की अपील

परिवहन विभाग ने सभी ट्रक, ट्रेलर, और कंस्ट्रक्शन मशीनरी के मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपना बकाया टैक्स, शास्ति (Penalty) और ब्याज जमा करा दें। यदि वाहन सड़क पर चलते हुए बिना टैक्स के पाया जाता है, तो उसे जब्त करने के साथ-साथ नीलामी तक की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘ऑपरेशन कैच’ के तहत किसी भी रसूखदार या बड़े फर्म को रियायत नहीं दी जाएगी।

राजस्थान परिवहन विभाग की नई राजस्व नीति

“राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति और प्रशासनिक सख्ती”

राजस्थान परिवहन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक रिकॉर्ड राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है। शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त के कड़े निर्देशों के बाद, पूरे प्रदेश में ‘प्रवर्तन अभियान’ तेज कर दिया गया है। धौलपुर जिले में की गई यह बड़ी कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है। विभाग का मुख्य उद्देश्य उन बड़े ट्रांसपोर्टर्स और निर्माण कंपनियों पर नकेल कसना है, जो सरकारी टैक्स की चोरी कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से न केवल सरकारी खजाने में वृद्धि होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों में भी डर पैदा होगा।

ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा पर प्रभावि

“भारी वाहनों की फिटनेस और सड़क सुरक्षा का संकट”

धौलपुर और राजाखेड़ा जैसे क्षेत्रों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में लगे भारी वाहन अक्सर ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के संचालित होते हैं। DTO गौरव यादव की इस कार्रवाई में जब्त किए गए कई वाहन तकनीकी रूप से सड़कों पर चलने लायक नहीं पाए गए। बिना टैक्स और बिना फिटनेस के चलने वाले ये भारी वाहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि सड़क हादसों का मुख्य कारण भी बनते हैं। विभाग की इस मुहिम से अब फिटनेस फेल वाहनों की छंटनी होगी, जिससे क्षेत्र की सड़कों पर दुर्घटनाओं के ग्राफ में गिरावट आने की उम्मीद है।

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