डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत शिविर संपन्न,

12 ऋण स्वीकृति पत्र एवं 6 व्यक्तियों को 9 लाख 22 हजार रुपये की राशि का पूँजीगत अनुदान जारी

धौलपुर।जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के सभी एससी एसटी वर्ग के उद्यमी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर परिवार, जिला, प्रदेश और देश के आर्थिक उन्नयन में भागीदार बन सकते हैं। जिला कलक्टर गुरुवार को नगर परिषद ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के शिविर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उद्यमी जागरूक रहकर पात्राता के अनुसार इस योजना का लाभ उठायें एवं आस-पास के क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करें।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। योजना मे आवेदन करने के लिये आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो, राजस्थान का मूल निवासी हों, 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं दिवालिया घोषित नहीं हो, केन्द्र व राज्य सरकार एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत नहीं हो, पूर्व में बैंक से डिफाल्टर नहीं रहा हो, संस्थागत आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है। इसके अलावा महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदन के लिये जनआधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र,शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र मे संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों, कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियां (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी आदि) अपात्र रहेंगी। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मंगेश कुमार ने योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत विनिर्माण उद्योग 10 करोड परियोजना लागत, सेवा उद्योग 5 करोड परियोजना लागत व व्यापार क्षेत्र मे 1 करोड की परियोजना लागत तक के प्रस्ताव सम्मलित किये गये हैं एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रूपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। शिविर में सहायक निदेशक उद्योग भवन जयपुर हेमा ने बताया कि योजना के तहत 25 लाख रू की राशि पर 9़ प्रतिशत, 25 रू से 5 करोड तक की राशि पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड से 10 करोड तक की राशि के लिये 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। आवेदक को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये 10 प्रतिशत तथा व्यापार क्षेत्रा के लिये 15 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार 10 लाख रूपये तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रूपये से अधिक के पत्र प्रोजेक्ट्स में ऋण गारंटी हेतु सिडबी द्वारा संचालित गारन्टी शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने 12 ऋण स्वीकृति पत्र एवं 6 व्यक्तियों गजेन्द्र पुत्र अजमेर, मनोज पुत्रा नरोत्तम, शेखर पुत्रा संतोष, सुनीता पत्नी मुकेश, सरजीत पुत्रा होरीलाल, सतीश पुत्रा नेकराम को कुल 9 लाख 22 हजार रुपये की राशि का पूँजीगत अनुदान जारी किये जाने के दस्तावेज लाभान्वितों को सौंपे।