सरकार की वादा खिलाफी से नाराज राज्य कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली

धौलपुर। कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदेश के हजारों राज्य कर्मचारियों ने आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आवान्ह पर शहीद स्मारक पर धरना- प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली । आक्रोश रैली सिविल लाइंस के लिए रवाना होने से पहले ही पुलिस ने बल प्रयोग कर रैली को शहीद स्मारक पर ही रोक दिया। सभा को संबोधित करते हुए महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि आचार संहिता से पूर्व राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र- 2018 में कर्मचारियों से किए वादों को पूरा नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में कर्मचारी और उनके परिवार सरकार के खिलाफ मतदान करेंगा। इसके लिए राठौड़ ने सभी कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने जन धोषणा में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने को कहा लेकिन सरकार ने आज तक वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया है। जबकि वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए बनी सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास है। इसके अलावा घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों अस्थाई करने को भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। नियमितीकरण के नाम पर सरकार ने जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2023 बनाया है। वह इन कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसमें संविदा कर्मचारियों को पूर्व सेवा के अनुभव के आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1 वर्ष की अधिमानता दी गई है। महासंघ (एकीकृत) की प्रमुख मांगों में खेमराज कमेटी और सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाने ,पूर्व अधिसूचना 28.06.13 के अनुरूप पे- मैट्रिक्स 9,18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के समान, राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स- 2023 में संशोधन कर संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के आधार पर नियमित किया जाए तथा इसमें ठेका कर्मियों सहित सभी अस्थाई कर्मियों को शामिल करने,
अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते दिए जावे तथा द्वितीय पदोन्नति ग्रेड पे- 4200, तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं मंत्रालयिक संवर्ग सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों के स्थानांतरण गृह जिला अथवा विकल्प पत्र के अनुसार किए जावे। एमटीएस का पद सृजित कर सहायक कर्मचारी को उसमें समायोजित किया जावे ,निविदा पर लगे कार्मिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक ₹18000 तय किया जावे तथा बजट घोषणा 2023 के अनुसार ठेका प्रथा समाप्त कर राज्य के सभी निविदा ठेका एवं प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगे कार्मिकों को आरएलएसडीसी का गठन कर सीधे वेतन देने के आदेश प्रदान किए जावें, राजस्थान परिवहन निगम को सरकार के विभाग के रूप में समाहित किया जावे तथा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन का भुगतान राज्य सरकार की ट्रेजरी से किया जावे,अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिवस से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक जोड़ने के आदेश जारी किए जाएं, थर्ड ग्रेड शिक्षकों। के स्थानांतरण शुरू किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं।इस दौरान
धौलपुर से जिला अध्यक्ष चन्द्रभान चौधरी व योगेश पाण्डे सहित सैकडो कर्मचारियो ने भाग लिया।