आगरा TTZ पेड़ कटाई से जुड़ा प्रस्ताव ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में पर्यावरण और बिजली ढांचे के विकास के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने राजस्थान को उत्तर प्रदेश के घिरोर और फिरोजाबाद से जोड़ने वाली दो हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 272 पेड़ काटने और 610 पेड़ों की छंटाई की अनुमति देने की सिफारिश की है। इसके बदले आगरा और फिरोजाबाद में चिन्हित स्थानों पर 8,880 पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह सिफारिश अंतिम अनुमति नहीं है; परियोजनाओं पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।
दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव
टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 765 केवी D/C दौसा-घिरोर और 400 केवी D/C घिरोर-फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लाइन के लिए TTZ में पेड़ों की कटाई और छंटाई की अनुमति मांगी थी। पहली लाइन की लंबाई 124 किलोमीटर बताई गई है। इसका उद्देश्य राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पैदा होने वाली लगभग 3.5 गीगावाट बिजली को आगे पहुंचाने की व्यवस्था से जुड़ा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में दौसा-घिरोर लाइन के लिए लगभग 297 पेड़ काटने और 1,735 पेड़ों की छंटाई का अनुरोध किया गया था। CEC के निरीक्षण के बाद लाइन का मार्ग बदला गया और प्रस्तावित कटाई की संख्या घटकर 85 पेड़ रह गई, जबकि 400 पेड़ों की छंटाई का प्रस्ताव रखा गया। इन 85 पेड़ों में 69 आगरा और 16 फिरोजाबाद में बताए गए हैं। छंटाई के लिए चिन्हित 400 पेड़ों में 387 आगरा और 13 फिरोजाबाद में हैं।
घिरोर-फिरोजाबाद लाइन का अलग प्रस्ताव
दूसरी परियोजना 48 किलोमीटर लंबी 400 केवी D/C घिरोर-फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लाइन है। इसका उद्देश्य राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन के चौथे चरण से जुड़ी लगभग 3.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के संचार में मदद करना बताया गया है। CEC सदस्य अंजन कुमार मोहंती ने इस परियोजना के लिए फिरोजाबाद जिले में 187 पेड़ काटने और 210 पेड़ों की लॉपिंग या हल्की छंटाई की अनुमति पर विचार करने की सिफारिश की है।
इस तरह दोनों परियोजनाओं को मिलाकर रिपोर्ट में 272 पेड़ों की कटाई और 610 पेड़ों की छंटाई का प्रस्ताव सामने आता है। इन आंकड़ों को समझना जरूरी है: पेड़ काटने और शाखाओं की छंटाई अलग-अलग गतिविधियां हैं। छंटाई का अर्थ पेड़ को पूरी तरह हटाना नहीं है, जबकि कटाई से पेड़ समाप्त हो जाता है।
8,880 पौधों का प्रतिपूरक रोपण
CEC ने दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 8,880 पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा है। घिरोर-फिरोजाबाद लाइन के लिए 45.61 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण की योजना बताई गई है। इसमें आगरा के लिए 20 हेक्टेयर और फिरोजाबाद के लिए 25.61 हेक्टेयर भूमि शामिल है। आगरा में तरौली गुर्जर और नौगवां जैसे स्थानों का उल्लेख किया गया है, जबकि फिरोजाबाद में चिन्हित वन ब्लॉकों में पौधरोपण प्रस्तावित है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कॉरपोरेशन ने घिरोर और फिरोजाबाद सबस्टेशन पर 4,030 पेड़ लगाने का काम अपने जिम्मे लेने की बात कही है। हालांकि पौधरोपण का प्रस्ताव तभी पर्यावरणीय लाभ दे सकता है जब पौधे उपयुक्त प्रजातियों के हों, सही मौसम में लगाए जाएं और कई वर्षों तक उनकी देखभाल की जाए। केवल पौधे लगाने की संख्या से जीवित पेड़ों की संख्या का पता नहीं चलता।
ताज क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन क्यों महत्वपूर्ण?
ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल और आसपास के ऐतिहासिक व पर्यावरणीय क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील इलाका है। यहां पेड़ों, हरित क्षेत्र और प्रदूषण नियंत्रण का महत्व केवल स्थानीय हरियाली तक सीमित नहीं है। पेड़ धूल को रोकने, स्थानीय तापमान संतुलित रखने, पक्षियों और छोटे जीवों को आवास देने तथा शहरी पर्यावरण बेहतर बनाने में भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइनों से ऊर्जा आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा के संचार में मदद मिल सकती है।
इसलिए किसी परियोजना का मूल्यांकन करते समय मार्ग चयन, वैकल्पिक डिजाइन, पेड़ों की वास्तविक संख्या, वन्यजीव प्रभाव, सुरक्षा दूरी और प्रतिपूरक रोपण की गुणवत्ता जैसे पहलुओं को साथ देखना जरूरी है। CEC की सिफारिश में साइट निरीक्षण के बाद मार्ग संशोधन का उल्लेख है, जिससे शुरुआती प्रस्ताव की तुलना में पेड़ों की संख्या कम हुई।
अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास
CEC ने पर्यावरणीय शर्तों के साथ अनुमति देने पर विचार करने की सिफारिश की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पेड़ काटने की अनुमति स्वतः मिल गई है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसमें तय की जाने वाली शर्तों पर निर्भर करेगा। परियोजना एजेंसी को भी आदेश में दी गई हर शर्त का पालन करना होगा।
आगरा और फिरोजाबाद के नागरिकों के लिए इस मामले में आगे की जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी—कितने पेड़ों की वास्तविक पहचान होगी, किन स्थानों पर रोपण होगा और लगाए गए पौधों की निगरानी कैसे की जाएगी। पर्यावरणीय जवाबदेही का आकलन केवल स्वीकृति से नहीं, बल्कि जमीन पर हुए काम और उसके परिणाम से होना चाहिए।
स्रोत: द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 नवंबर 2026।
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