आगरा रेलवे अधिकारी मौत के मामले में रेलवे कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी है। आगरा रेल मंडल में सहायक परिचालन प्रबंधक (AOM) के पद पर तैनात अभिषेक सिंह कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन के चौथे दिन कैंडल मार्च निकाला। अमर उजाला की 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (NCRMU) के बैनर तले कर्मचारी यूनियन कार्यालय से मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय तक पहुंचे और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के स्थानांतरण तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
DRM कार्यालय में मिला था अधिकारी का शव
हिंदुस्तान टाइम्स और PTI की 2 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 32 वर्षीय अभिषेक सिंह कुशवाहा का शव 1 नवंबर की रात आगरा स्थित DRM कार्यालय के एक चैंबर में मिला था। वह आगरा रेल मंडल में सहायक परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय गौतम ने घटना की पुष्टि की थी। उनके अनुसार, कुशवाहा को कार्यालय के चैंबर में अचेत अवस्था में पाया गया और अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। उस समय रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है और मामला पुलिस जांच में है। इसलिए मौत के कारण के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। समाचार रिपोर्ट में भी मौत की परिस्थितियों को लेकर जांच जारी होने की बात कही गई थी।
परिवार ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप
मृतक की पत्नी और मां ने वरिष्ठ अधिकारी पर मानसिक दबाव और कार्यस्थल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पत्नी की शिकायत के अनुसार, कुशवाहा का प्रयागराज से आगरा तबादला लगभग तीन महीने पहले हुआ था। परिवार का आरोप था कि नई जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा था। पत्नी ने शिकायत में लंबे कार्य घंटों और करियर खराब करने की कथित धमकी का भी उल्लेख किया था।
इन आरोपों को रेलवे प्रशासन की ओर से स्वीकार नहीं किया गया। आगरा रेल मंडल के PRO संजय गौतम ने परिवार के आरोपों को निराधार बताया था और कहा था कि मामला पुलिस जांच के अधीन है। इस तरह मामले में परिवार का पक्ष और रेलवे प्रशासन का पक्ष अलग-अलग है। किसी अधिकारी की जिम्मेदारी या कथित प्रताड़ना की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है।
चौथे दिन निकाला गया कैंडल मार्च
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 नवंबर की शाम NCRMU के बैनर तले कर्मचारियों ने यूनियन कार्यालय से DRM कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। मंडल मंत्री सुकेश यादव के नेतृत्व में हुए मार्च में कर्मचारियों ने वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारी का आगरा से तत्काल स्थानांतरण, जांच समिति का गठन और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में काम का दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली कर्मचारियों के बीच भय और मानसिक तनाव का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान DRM कार्यालय के गेट पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। रिपोर्ट में प्रदर्शन में शामिल कुछ यूनियन पदाधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन किसी भी आरोप को जांच से पहले प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
रेलवे बोर्ड स्तर पर जांच की मांग
इस घटना के बाद कर्मचारियों ने केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। PTI की 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बात की थी। उन्होंने मामले में पारदर्शी जांच और आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की मांग रखी थी। रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की ओर से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात भी कही गई।
रेलवे प्रशासन के लिए यह मामला कार्यस्थल की जवाबदेही, शिकायत निवारण और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न भी सामने लाता है। बड़े परिचालन तंत्र में समय-सीमा और सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन काम के दबाव और कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने की संस्थागत व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी शिकायत की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
जांच पूरी होने तक निष्कर्ष से बचना जरूरी
फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के अंतिम निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह लिखना सही नहीं होगा कि मौत का कारण निश्चित रूप से कार्यस्थल का दबाव था या किसी व्यक्ति की भूमिका साबित हो चुकी है। परिवार के आरोप, रेलवे प्रशासन का जवाब और यूनियन की मांगें—तीनों को अलग-अलग संदर्भ में समझना आवश्यक है।
आगे की स्थिति पुलिस जांच, पोस्टमार्टम निष्कर्ष, रेलवे की विभागीय जांच और किसी औपचारिक कार्रवाई से स्पष्ट होगी। DLP News TV24 इस मामले में किसी भी पक्ष को दोषी ठहराए बिना पुष्टि किए गए तथ्यों और आधिकारिक अपडेट के आधार पर खबर अपडेट करेगा।
स्रोत: अमर उजाला, 6 नवंबर 2026; हिंदुस्तान टाइम्स/PTI, 2 नवंबर 2026; द वीक/PTI, 3 नवंबर 2026।
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